Lucknow District Planning Meeting: 44 हजार लाख से होंगे लखनऊ में विकास कार्य, शिक्षा और कृषि पर सबसे अधिक होगा खर्च

कोरोना संक्रमण के बाद अब जिले के विकास कार्यों को गति देने के लिए करीब 44 हजार लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला विकास समिति की बैठक में प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी।

By Vikas MishraEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 09:03 AM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 09:03 AM (IST)
Lucknow District Planning Meeting: 44 हजार लाख से होंगे लखनऊ में विकास कार्य, शिक्षा और कृषि पर सबसे अधिक होगा खर्च
प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पौधारोपण, पेयजल व स्कूलों की बाउंड्रीवाल से संबंधित कार्यो को प्राथिमकता दें।

लखनऊ, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के बाद अब जिले के विकास कार्यों को गति देने के लिए करीब 44 हजार लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला विकास समिति की बैठक में प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी। कोरोना के चलते गत दो साल से विकास कार्यों को रफ्तार नहीं मिल पा रही है। अध्यक्ष ने जिला योजना समिति की बैठक में 42 बिंदुओं के लिए प्रस्तावित परिव्यय पर गहन समीक्षा की। वर्ष 2021-22 के लिए कुल 43,696.00 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया, जिसमें 16,729.29 लाख पूंजीगत और 26,966.71 लाख राजस्व के मद में है।

प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पौधारोपण, पेयजल व स्कूलों की बाउंड्रीवाल से संबंधित कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। पौधारोपण के लिए टी-गार्ड की व्यवस्था की जाए। लखनऊ-कानपुर रोड की सॢवस लाइन पर पौधारोपण करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय आकर अपने अपने पटल की साफ-सफाई अवश्य करें।

वीडियो कांफ्रेसिंग रूम का उद्घाटन: प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर के द्वितीय तल पर नवीन भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी सभागार और वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम का लोकार्पण भी किया। डीएम अभिषेक प्रकाश के मुताबिक अत्याधुनिक कांफ्रेसिंग रूम बनने से और बेहतर से काम हो सकेगा। 

आंकड़ों पर एक नजर 

कृषि                      5048.54 लाख वन                       1252.60 लाख रोजगार                 6544.97 लाख शिक्षा                    12196.85 लाख परिवहन                7650 लाख समाजिक सुरक्षा      2290.90 लाख स्वास्थ्य सेवा           4412.85 लाख पेयजल                 1122.77 लाख अन्य मदों में           3176.53 लाख
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