लखनऊ में व्यावसायिक संपत्तियों की फाइल खोलने के लिए कमेटी गठित, DM ने लिया निर्णय

लखनऊ, जेएनएन। लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) में डेढ़ दर्जन व्यावसायिक बिन्दुओं को लेकर डीएम व लविप्रा उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने चंद घंटे की बैठक करके सभी मामले निस्तारित करवा दिए। इसमें व्यावसायिक संपत्तियों की ओटीएस में डुप्लीकेट फाइल खोलने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी शासनादेश के अनुसार निस्तारण के लिए अपनी रिपोर्ट तथा सुझाव प्रस्तुत करेगी और फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। कुल मिलाकर ऐसे लोगों के लिए राहत की खबर है, जिनकी फाइलों में कोई तकनीकी पेंच नहीं है। समिति में अधीक्षण अभियंता, मुख्य नगर नियोजक, प्रोग्रामर एनालिस्ट, संयुक्त सचिव संपत्ति और संबंधित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता होंगे।

मंगलवार को देर शाम तक चली बैठक में डीएम व लविप्रा उपाध्यक्ष ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना के पार्किंग क्षेत्र में स्थित व्यावसायिक भूखंडों के नीलामी वर्तमान रेट पर हो सकेगी। इस पर 22 जून 2011 को बोर्ड द्वारा जारी आदेश के क्रम में पात्रता सूची का परीक्षण कराने के बाद खुली नीलामी कर दी जाए। इसके लिए संबंधित अधिशासी अभियंता, संयुक्त सचिव, अनुभाग अधिकारी और लेखाकर की एक समिति इसका परीक्षण करती रहेगी। 

इन बिन्दुओं पर बनी सहमति सीजी सिटी में सरकारी संस्थाओं को भूखंड प्रस्तावित किए गए हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो 15 दिन में प्राधिकरण को बता दें।  सीजी सिटी में भूखंडों का आकार छोटा किया जाएगा, क्योंकि बिक नहीं रहे हैं। अब यह मामला हाई पावर कमेटी में रखा जाएगा। व्यावसायिक संपत्तियों का निस्तारण मार्केटिंग एवं प्रचार प्रसार करके करने को निर्देश दिए हैं। चौक स्थित अमृत लाल नागर व्यावसायिक केंद्र काम्प्लेक्स के निस्तारण के संबंध में नगर विकास विभाग को पत्र लिखा जाएगा। यदि यह सम्पत्ति क्रय करनी है तो पंद्रह दिनों में सहमति दे दें, अन्यथा नहीं लेना चाहते हैं तो ई निविदा के आधार पर निस्तारण किया जाए।  शान ए अवध मॉल के पीछे व्यावसायिक भूमि की तीन सदस्यीय टीम भूमि की पैमाइश कराकर भू उपयोग की जांच करेगी। परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जाएगा। राम नगर योजना भू उपयोग के विरुद्ध् निर्मित दुकानों के निस्तारण के संबंध में  मास्टर प्लान 2031 देख लें, उसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय करे। नंदा खेड़ा की सम्पत्ति के निस्तारण के संबंध में पीडब्ल्यूडी से  आख्या प्राप्त करे,  आवंटियों को ब्याज सहित  पैसा रिफंड कर दिया जाए। सुभाष मार्ग पर सिटी स्टेशन के सामने भूखंड संख्या 5 ए, बी, सी, डी, ई को कब्जा देने के संबंध में उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं। इससे पहले रेलवे अफसर, एसडीएम सदर के साथ पैमाइश करने के बाद कब्जे की कार्यवाही की बात कही गई है।  आशियाना के सेक्टर एन में 19 भूखंडों के अर्जनीय विवाद के कारण बाधा है।इस संबंध में वीसी ने पुनर्गहण की कार्यवाही करते हुए ऊसर जमीन की मालियत पता करके डीएम को रिपोर्ट प्रेषित करने की बात कही।  विकल्प खंड में कार्नर के चबूतरों व भूखंडों का लीज प्लान बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद जो पात्र किसान हैं, उनकी 15 दिन के भीतर रजिस्ट्री कराई जाए। वहीं जानकीपुरम के एफ ब्लाक में कब्जा दिलाए जाने की कार्यवाही पूरी करने के लिए अधिशासी अभियंता केके बसंला को निर्देश दिए हैं।  गोमती नगर में एचएएल को आवंटित भूमि की पैमाइश एवं फ्री होल्ड  करने  को लेकर 27 फरवरी की तिथि निश्चित करते हुए टोटल मशीन सर्वे कराने के साथ ही एक माह में प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उडिया सोसाइटीको आवंटित भूखंड का कब्जा देने केलिए सर्वेकराने के साथ ही दस दिन में भैतिक कब्जा देने की बात कही है।  हरदोई रोड योजना में स्कूल भूखंड के सृजन के अवसर तलाशने के निर्देश दिए।  श्रम कल्याण बोर्ड को गोमती नगर योजना के विभूति खंड में आवंटित भूखंड संख्या टीसी 17 वी को 15 मार्च तक निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।  फैजाबाद रोडस्थित कैलाशकुंज व्यावसायिक दुकानों के निस्तारण के संबंध में 52 दुकानों का सत्यापन कराकर दुकानदारों से पूछे कि वह अन्य स्थानपर दुकाने लना चाहते हैं या नहीं। सहमति प्राप्त होने के बाद एक साथ ई आक्शन के माध्यम से किया जाए।