CM योगी आदित्यनाथ किसानों की बड़ी मुराद पूरी करेंगे आज, कैबिनेट में गन्ना मूल्य बढ़ाने पर हो सकता फैसला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 अगस्त को प्रगतिशील गन्ना किसानों से जो वादा किया था उसे अमल में लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है जिसमें गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Thu, 02 Sep 2021 06:45 AM (IST) Updated:Thu, 02 Sep 2021 10:59 AM (IST)
CM योगी आदित्यनाथ किसानों की बड़ी मुराद पूरी करेंगे आज, कैबिनेट में गन्ना मूल्य बढ़ाने पर हो सकता फैसला
गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 अगस्त को प्रगतिशील गन्ना किसानों से जो वादा किया था उसे अमल में लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ना तय है, लेकिन वह कितना बढ़ेगा इस पर मंथन किया जा रहा है। बुधवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने भी गन्ना विकास विभाग व किसानों के साथ बैठक की। वैसे तो किसान 400 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार 350 रुपये क्विंटल के आसपास मूल्य तय कर सकती है। अभी सूबे में 325 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है जिसमें गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

किसानों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वर्ष 2010 से बकाया रहे अधिकांश गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। अब सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने जा रही है। सभी संबंधित पक्षों से विमर्श कर जल्द इस बारे में घोषणा की जाएगी। बुधवार को मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक के बाद मूल्य संबंधी प्रस्ताव को अब गन्ना विकास विभाग अंतिम रूप देने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव तैयार होने पर गुरुवार को मध्याह्न 12 बजे से होने वाली कैबिनेट की बैठक में उसे मंजूरी दी जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों को खुश करने के लिए राज्य सरकार मूल्य बढ़ाने के साथ ही नए पेराई सत्र से पूर्व बकाया गन्ना मूल्य का भी भुगतान कर देना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए पेराई सत्र के तहत पश्चिम क्षेत्र में 20 अक्टूबर से चीनी मिलें चालू करने जबकि मध्य क्षेत्र में 25 अक्टूबर और पूर्वी क्षेत्र की मिलें नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू करने के निर्देश दे चुके हैं।

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