सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा- काशी क्षेत्र को बनाएंगे विकास का मॉडल, भ्रष्टाचारियों से वसूली का निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को वाराणसी मंडल के जिले वाराणसी चंदौली गाजीपुर और जौनपुर के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में काशी ने विकास की एक नई यात्रा शुरू की है।
लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को विकास का मॉडल बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। वाराणसी मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करते वक्त जब कुछ योजनाओं में भ्रष्टाचार और जांच की बात सामने आई तो सीएम योगी की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने दो टूक कहा कि भ्रष्टाचारियों से सरकारी क्षति की वसूली की जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को वाराणसी मंडल के जिले वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में काशी ने विकास की एक नई यात्रा शुरू की है। इसका लाभ आसपास के जिलों को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम काशी की धर्म, संस्कृति और कला को संरक्षित करने के साथ इसे आधुनिक और पुरातन के संगम का स्वरूप देते हुए विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समग्र काशी क्षेत्र को केंद्र में रखते हुए पर्यटन विकास की योजना तैयार की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि गाजीपुर में 55, जौनपुर में 11, चंदौली में आठ और वाराणसी में सात निर्माण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत पर एसआइटी की जांच चलने से काम प्रभावित है। इस पर सीएम योगी ने कहा कि जांच प्रक्रिया जल्द प्रक्रिया जल्द पूरी कराएं। भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी वसूली सुनिश्चित की जाए। किसी के भ्रष्टाचार का असर विकास कार्यों की गति पर नहीं पड़ना चाहिए।
योजनाओं में न पड़े बजट रिवीजन की जरूरत : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए निर्माणाधीन आठ आरओबी के निर्माण की राह के अवरोधों को दूर करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। साथ ही कहा कि विकास कार्यों की परियोजना बनाते समय ही उसके उपयोगी और टिकाऊ होने की समीक्षा हर स्तर पर कर लें। कार्यदायी संस्था की क्षमता की परख कर लें और किसी भी दशा में बजट रिवीजन की जरूरत न आए। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सफाई और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल उत्पादों की ब्रांडिंग करें। उन्होंने मंडल में बकाया गन्ना मूल्य के शीघ्र भुगतान के लिए मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया।
24 घंटे में बदल जाना चाहिए ट्रांसफार्मर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समीक्षा के दौरान समयबद्धता और समन्वय पर जोर रहा। इसके अलावा निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे में खराब ट्रांसफार्मर बदलने के नियम का अनुपालन सख्ती से किया जाए। जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर तुरंत निर्णय की बात उन्होंने दोहराई। बैठक में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।
