बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का 222 किलोमीटर काम पूरा, गंगा एक्सप्रेस-वे भूमि अधिग्रहित की चल रही प्रक्रिया

रिकार्ड समय में अब तक बुंदलखंड एक्सप्रेस-वे का 222 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेस-वे चार पेट्रोल पंप स्थापित किए जाने के लिए सरकारी व निजी आयल मार्केटिंग कंपनियों से निविदाएं प्राप्त कर निविदा मूल्यांकन समिति से पहले ही अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

Umesh TiwariSat, 23 Oct 2021 12:05 AM (IST)
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का 222 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का 222 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जो कुल परियोजना का 74 फीसद है। यूपीडा की 69वीं बोर्ड बैठक में शुक्रवार को मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने निर्माण व अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि रिकार्ड समय में अब तक बुंदलखंड एक्सप्रेस-वे का 222 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेस-वे चार पेट्रोल पंप स्थापित किए जाने के लिए सरकारी व निजी आयल मार्केटिंग कंपनियों से निविदाएं प्राप्त कर निविदा मूल्यांकन समिति से पहले ही अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक में निदेशक मंडल से आयल मार्केटिंग कंपनियों के चयन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के सिविल निर्माण कार्य की वित्तीय व्यवस्था के लिए एसबीआइ कैपिटल मार्केटस लिमिटेड के संशोधित प्रस्ताव पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने आगे की कार्यवाही के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में अब तक कुल 6900 (94 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। गाजीपुर-बलिया-मांझीघाट परियोजना के तहत एनएचएआइ को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि को सौंपने से जुड़े एमओयू पर हस्ताक्षर के उपरांत आगे की कार्यवाही से जुड़े कार्यों की निदेशक मंडल से मंजूरी भी ली गई।

बोर्ड को बताया गया कि एनएच-31 फोर लेन फिल्ड परियोजना गाजीपुर से बलिया के लिए इन जिलों की प्रभावित भूमि का क्रय यूपीडा अपनी देखरेख में कराएगा। परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने में खर्च होने वाली समस्त धनराशि एनएचएआइ डीएम गाजीपुर व बलिया को ट्रेजरी के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में डिफेंस कारिडोर परियोजना के तहत झांसी में यूपीडा कार्यालय स्थापित किए जाने के लिए किराये का मकान लिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

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