मेडिकल में आरक्षण पर मायावती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा- चुनावी स्वार्थ के लिए लिया फैसला

बसपा अध्यक्ष मायावती ने एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षण का प्रविधान किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह फैसला चुनावी राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया है।

Umesh TiwariFri, 30 Jul 2021 11:43 PM (IST)
मेडिकल में आरक्षण पर बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण का प्रविधान किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह फैसला चुनावी राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया है।

केंद्र सरकार ने आल इंडिया कोटे की सीटों में ओबीसी को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है। इस फैसले पर शुक्रवार को बसपा चीफ मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि 'देश में सरकारी मेडिकल कालेजों की आल इंडिया की यूजी व पीजी सीटों में ओबीसी कोटे की घोषणा काफी देर से उठाया गया कदम है। केंद्र सरकार अगर यह फैसला पहले ही समय से ले लेती तो इन वर्गों को अब तक काफी लाभ हो जाता। अब लोगों को यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया फैसला लगता है।'

बसपा प्रमुख मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि 'वैसे बसपा बहुत पहले से सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी कोटे के बैकलाग पदों को भरने की मांग लगातार करती रही है, लेकिन केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इन वर्गों के वास्तविक हित एवं कल्याण के प्रति लगातार उदासीन बनी हुई हैं, जो अति दुखद है।'

सरकार बनी तो पूरी करेंगे वित्तविहीन शिक्षकों की मांग : वित्तविहीन प्रबंधक एंव शिक्षक महासभा का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को बसपा सुप्रीमो मायावती से मिला। शिक्षकों की समस्या सुनने के बाद मायावती ने आश्वासन दिया कि बसपा की सरकार बनने पर आयोग गठित कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पात्र शिक्षक व कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था की जाएगी। मायावती ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सेवा नियमावली भी बनाई जाएगी, ताकि शिक्षकों व कर्मचारियों का हितों की रक्षा की जा सके।

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