बेरोजगार के प्रोजेक्टों को बेवजह रोक रहे बैंकों पर प्रशासन सख्‍त, एसबीआइ सहित कई को भेजा नोटिस

लखनऊ, [राजीव वाजपेयी]। राज्य और केंद्र सरकार की रोजगार सृजन की जिन योजनाओं को लेकर मेक इन इंडिया और उद्योगों को बढ़ावा देने के दावे किए जा रहे हैं उसमें कई सरकारी और निजी बैंक ही अडंग़ा लगा रहे हैं। करीब डेढ़ सौ प्रोजेक्टों को बेवजह रोकने से नाराज प्रशासन ने एसबीआइ और बैंक आफ बड़ौदा सहित कई बैंकों को नोटिस भेजकर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है।

सरकार की तीन प्रमुख योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना, जिसके तहत युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। तीनों ही योजनाओं के प्रोजेक्ट पास करने में बैंकों की ओर से लगातार आनाकानी की जा रही है। जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी मनोज चौरसिया का कहना है कि बैंकों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का रवैया सबसे अधिक निराशाजनक है। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और दूसरे अधिकारियों के निर्देशों और बैठकों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।

एसबीआइ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहतआठ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 15 और ओडीओपी योजना के तहत नौ मामले लंबित हैं। बैंक आफ बड़ौदा में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के आठ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के दस और एक जनपद एक उत्पाद योजना के 14 आवेदन लंबित हैं।

रोजगार सृजन की जो भी योजनाएं हैं उनमें बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर लोन देना सुनिश्चित करना होगा। बैंकों की अनावश्यक देरी की शिकायतें मिल रही हैं। बैठकों में भी इस बार उनको निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही जिम्मेदार बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।   अभिषेक प्रकाश, डीएम

स्वरोजगार से जुड़े सभी आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी फाइल का रिजेक्शन नियंत्रक स्तर से नीचे नहीं किया जा सकता। सरकार की सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा निरंतर की जाती है। नवल सूद, उप महाप्रबंधक, एसबीआइ, लखनऊ सर्किल

कितने मामले लंबित सीएम युवा स्वरोजगार योजना - 43 एक जनपद एक उत्पाद - 43 पीएम रोजगार सृजन योजना - 56