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श्रमिकों को 10 अप्रैल तक वेतन न मिला तो होगी एफआइआर: अपर श्रमायुक्त

लखनऊ, जेएनएन। लॉकडाउन अवधि के दौरान श्रमिकों के मजदूरी सहित अवकाश को जिन दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखानों के स्वामी और सेवायोजकों ने नहीं दिया है वे तत्काल भुगतान कर दें। अपर श्रमायुक्त बीके रॉय ने इस आशय के आदेश सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारियाें को जारी कर रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि दस अप्रैल के बाद वेतन न देने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

क्षेत्र से आई शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप अस्थाई रूप से लॉकडाउन कराया गया है। ऐसे में श्रमिकाें को मजदूरी सहित अवकाश देने को कहा गया है। लिहाजा समय से श्रमिकों के वेतन भुगतान कर दिया जाए। दस अप्रैल के बाद अगर किसी भी क्षेत्र से शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 

सूची में नाम न होने पर भी मिलेगा राशन 

मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री को सोमवार को पत्र लिखा है। उन्होंने जिसमें कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत अनेक मजदूर जिन्होंने साल 2019-20 में काम किया है, मगर उनका नाम राशन की सूची में नहीं है। अनेक जगहों पर राशन कार्ड का उपयोग करने वालों के यूनिट कट गए हैं, जिनका नाम अपने आप ही काट दिया गया है, उनका राशन नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाने के लिए आॅनलाइन आवेदन किया हुआ है, उनको भी राशन दिया जाए। अनेक मजदूर जिनके पास राशन कार्ड है मगर वे दूसरे शहरों से राजधानी में आए हुए हैं, उनको भी राशन दिया जाए। 

पीडब्ल्यूडी ने शुरू किया कम्युनिटी किचन 

पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम निर्माण निगम के अधिकारियो को इस कार्य की निगरानी व देखरेख दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील है कि लोक निर्माण विभाग में कार्य करने वाले मजदूर भी भूखे न रहें ,इसलिए उन मजदूरों का भी इसमें विशेष ख्याल रखा जा जाएगा। फिजीकल डिस्टेंसिंग का विशेष रुप से ध्यान रखा जाए।इन सेंटरों पर लोगों को यह भी समझाने का प्रयास किया जाए कि वह लाक डाउन का हर हाल में पालन करें। 

 

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