यूपी में अब तक करीब चार लाख किसानों से एमएसपी पर 20.50 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया गेहूं

कोरोना काल में भी यूपी में अब तक करीब 399935 किसानों से 20.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। प्रदेश में गेहूंं खरीद करने का जिम्मा 11 एजेंसियों को सौंपा गया था। इनमें चार एजेंसियां कोई क्रय केंद्र संचालित नहीं कर सकी हैं।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Tue, 11 May 2021 08:00 AM (IST) Updated:Tue, 11 May 2021 11:08 AM (IST)
यूपी में अब तक करीब चार लाख किसानों से एमएसपी पर 20.50 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया गेहूं
यूपी में अब तक करीब चार लाख किसानों से एमएसपी पर 20.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। कोरोना के गंभीर संक्रमण काल में भी उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 3,99,935 किसानों से 20.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जा चुका है। प्रदेश में गेहूंं खरीद करने का जिम्मा 11 एजेंसियों को सौंपा गया था। इनमें चार एजेंसियां कोई क्रय केंद्र संचालित नहीं कर सकी हैं, जबकि सर्वाधिक केंद्र उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ) द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 5612 क्रय केंद्र स्थापित किए गए है। जिन एजेंसियों द्वारा क्रय केंद्र स्थापित नहीं किए गए उनमें उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यूपीएग्रो), उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिडेट शामिल है। सर्वाधिक क्रय केंद्र पीसीएफ द्वारा 3252 स्थापित किए गए। यहां करीब नौ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है।

मंडी परिषद के 110 क्रय केंद्र : पहली बार गेहूं खरीद करते हुए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा प्रदेश के 48 जिलों में 110 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल दर से 46982 मीट्रिक टन गेहूं खरीद हो चुकी है। 8523 किसानों को 92.78 करोड़ रुपये का गेहूं मूल्य भुगतान किया जा चुका है।

वाराणसी के उपनिदेशक को प्रतिकूल प्रविष्टि : खरीद कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में उपनिदेशक वाराणसी को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है। अपर निदेशक प्रशासन दिलीप कुमार त्रिगुणायत ने बताया कि मंडी परिषद मुख्यालय पर क्रय सेल गठित की गई है। मंडी परिषद द्वारा स्थापित सभी केंद्रों की समीक्षा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए नियमित की जा रही है।

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