यूपी में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए 16 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी गठित

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी उच्च शिक्षा मे नए बदलाव करने के लिए अपने सुझाव देगी। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा को स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। फिलहाल यह कमेटी पाठ्यक्रम में बदलाव और नए कोर्स इत्यादि से संबंधित सुझाव देगी और उन्हें आगे लागू किया जाएगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए गठित 16 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी में डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति डॉक्टर ए के मित्तल, गलगोटिया विश्वविद्यालय नोएडा की कुलपति प्रीति बजाज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की डीन डॉ शशि देवी, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के वाणिज्य संकाय के डीन प्रो. एके तिवारी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीन स्कूल ऑफ लॉ प्रोफेसर एसके सिंह शामिल हैं।

इसी प्रकार गठित 16 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी में लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग की अध्यक्ष प्रो. पूनम टंडन, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की प्रो .वाई विमला, प्रो. हरे कृष्णन व प्रो. वीरपाल सिंह, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की डीन डॉ अंशु यादव, बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा के धनुषवीर सिंह, सुभाष चंद्र बोस राजकीय महाविद्यालय लखनऊ की प्राचार्य डॉ अनुराधा तिवारी, भीमराव अंबेडकर राजकीय महिला कॉलेज फतेहपुर की प्राचार्य डॉ. अपर्णा मिश्रा, कुमारी मायावती राजकीय कॉलेज, बादलपुर नोएडा के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा और निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. वंदना शर्मा शामिल है।