41 सचिवों की तैनाती लटकी, 303 ग्राम पंचायतें प्रभावित

लखीमपुर: स्थानांतरण से रिक्त हुई ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिव तैनात नहीं हो पा रहे हैं। कारण यह कि डीपीआरओ कार्यालय को जिलेभर के बीडीओ से अभी तक प्रस्ताव नहीं मिल पाया है। अधिकारियों के मुताबिक, रिक्त पड़ी ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती न होने की वजह से जिले की 303 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। विकास कार्य पटरी से उतर रहा है, लेकिन इस ओर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

ग्राम सचिवों की तैनाती के लिए जिले में क्लस्टर (पांच ग्राम पंचायतों का समूह) लागू करने की तैयारी की जा रही थी। पंचायत अधिकारियों का कहना था कि इससे ग्राम सचिवालय को प्रतिदिन खोला जा सकेगा और लोगों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण हो सके। क्लस्टर की फाइल तैयार कर ली गई थी, लेकिन पर्दे के पीछे से बीडीओ और प्रत्यक्ष रूप से प्रधान संगठनों ने विरोध जताया। जिसके कारण क्लस्टर लागू नहीं हो पाया। अब हालात यह है कि स्थानांतरित हुए 41 ग्राम सचिवों ने ब्लाकों में अपनी आमद करा दी है, लेकिन उन्हें ग्राम पंचायतों का आवंटन नहीं हो पा रहा है। डीपीआरओ ने पिछले दिनों जारी आदेश में यह कहा कि ग्राम सचिवों का प्रस्ताव भेजते समय बीडीओ उन्हें रिक्त पड़ी आसपास की ग्राम पंचायतों में ही तैनात करें और इसका प्रमाण पत्र भी दें।

डीपीआरओ के ये दो बिदु सभी बीडीओ के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इन बिदुओं के कारण वह चहेते सचिवों को मनपसंद ग्राम पंचायतों का आवंटन नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों के बीच का यह टकराव जिले के विकास कार्यों पर भारी पड़ रहा है। ग्राम सचिवों की तैनाती के लिए जिम्मेदार डीपीआरओ सौम्यशील सिंह का कहना है कि कलस्टर लागू नहीं हो पाया है। बीडीओ से प्रस्ताव मांगा गया है। जिसके बाद जल्द सचिवों को ग्राम पंचायतों में तैनात किया जाएगा।