डिफाल्टर श्रेणी में आने पर छह अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक

कुशीनगर के जिलाधिकारी ने आनलाइन शिकायतों के निस्तारण में कार्य की समीक्षा के दौरान अधिकारियों पर कार्रवाई की साथ ही बैठक में अनुपस्थित चार अधिकारियों का भी वेतन रोक दिया।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 17 Aug 2021 11:23 PM (IST) Updated:Tue, 17 Aug 2021 11:23 PM (IST)
डिफाल्टर श्रेणी में आने पर छह अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक
डिफाल्टर श्रेणी में आने पर छह अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक

कुशीनगर : डीएम एस राजलिगम ने मंगलवार को कहा कि आनलाइन शिकायतों के निस्तारण की कार्य समयबद्धता से पूरा करते हुए आख्या पोर्टल पर अपलोड करें। इस दौरान डिफाल्टर की श्रेणी में पाए जाने पर छह अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाई।

जिनके वेतन आहरण पर रोक लगी है उनमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अभियंता ग्राम्य विकास अधिकरण, डीसी एनआरएलएम, जिला पूर्ति अधिकारी, ई- डिस्ट्रिक मैनेजर , बीडीओ तमकुहीराज शामिल हैं। डीएम मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आन लाइन शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे। कहा कि आइजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, शासन एवं उच्चाधिकारियों सहित सभी शिकायतों के संदर्भ का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक में अनुपस्थित चार अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।

स्थगन आदेश के मामले में एसडीएम कोर्ट में तलब

खड्डा कस्बा में स्थित एक आबादी की जमीन की खरीद व बिक्री पर स्थगन आदेश जारी करने के मामले में एसडीएम अरविद कुमार को हाईकोर्ट ने तलब किया है। स्थगन आदेश के विरुद्ध वादी नासिर आराफात लारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

खड्डा कस्बा में थाना के बगल में स्थित आबादी की भूमि की खरीद-बिक्री की शिकायत कुछ लोगों ने एसडीएम अरविद कुमार से शिकायत की थी। एसडीएम ने मौका मुआयना किया और 26 नवंबर 2020 को खरीद-बिक्री पर रोक का आदेश जारी कर दिया। आदेश के विरुद्ध नासिर ने जनवरी 2021 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 16 अगस्त को न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान पूछा कि एसडीएम ने किस नियम के तहत स्थगन आदेश जारी किया है। उसकी रिपोर्ट 15 सितंबर को कोर्ट में प्रस्तुत करें। अगर नियत तिथि को रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं तो अगली तारीख को साक्ष्य के साथ स्वयं उपस्थित हों।

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