दियारा के गांवों का बार्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम में हो चयन

कुशीनगर: नेपाल व बिहार की सीमा पर स्थित दियारा के गांवों को बार्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत चयनित करने के लिए सांसद विजय कुमार दूबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। सांसद ने इन गांवों में सीमा प्रबंधन के तहत विकास कार्य कराए जाने की मांग की है।

सांसद ने बताया कि पत्र में उन्होंने लिखा है कि नारायणी नदी के दियारा में बसे एक दर्जन गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सड़कें अच्छी न होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। यहां अत्यधिक गरीबी है, ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना है। सीमा प्रबंधन की दृष्टि से इन गांवों में विकास कार्य करा दिए जाएं तो तस्वीर बदल जाएगी। पड़ोसी देश नेपाल और सीमावर्ती प्रांत बिहार के बार्डर पर कड़ी चौकसी भी होने लगेगी।

विकास से जुड़ी याचिकाओं का विस अध्यक्ष ने लिया संज्ञान

खड्डा विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए अलग-अलग लोगों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत पांच याचिकाएं स्वीकार कर ली गई हैं। विस अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सभी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सरकार का ध्यानाकर्षण कर सभी कार्यों को कराने को निर्देशित किया है।

याचिकाओं में सिगहा-सूरजनगर सड़क का निर्माण, पनियहवा से वाल्मीकिनगर तक इको आइलैंड बनाकर इंजन से चालित फाइबर नाव चलाने, नारायणी नदी के उस पार स्थित निचलौल तहसील के गांवों को प्रशासनिक ²ष्टि से खड्डा में शामिल करने, पनियहवा में मत्स्य पालन केंद्र स्थापित करने, खड्डा तहसील भवन का निर्माण कराना आदि शामिल हैं।

विधायक जटाशंकर ने दूरभाष पर बताया कि यह याचिकाएं रामअधार, जनार्दन, बिहारी आदि ने भेजी हैं। सभी याचिकाओं को अध्यक्ष ने स्वीकार करते हुए इस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने सरकार को निर्देशित किया है कि जनता की मांग के अनुरूप विकास कार्य कराए जाएं।