कागज पर 'रोपे' गए पौधे, कैसे आएगी हरियाली

संसू, बिजिया : पर्यावरण संरक्षण में पेड़-पौधों की भूमिका अहम है। इसके मद्देनजर शासन व प्रशासन की ओर से पौधारोपण पर जोर दिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में जनपद में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य शासन की ओर से निर्धारित किया था। जिम्मेदारों न लक्ष्य पूरा करके आनलाइन फीडिग भी करा दी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ग्राम पंचायत समेत अन्य विभागों ने पौधारोपण में भारी खेल किया है। यदि प्रकरण की जांच कराई जाए। पौधारोपण के नाम पर किए गए खेल का राजफाश हो सकता है।

विकास खंड में 57 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 2160 पौधे रोपित करने का दावा पंचायतीराज विभाग की ओर से किया जा रहा है। पूरे विकासखंड में 123120 पौधे लगाने का बजट भी निकाला गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पौधारोपण के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है। विकास खंड कौशांबी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में उद्यान विभाग को पौधे देना था। शासन के निर्देश के अनुसार हर ग्राम पंचायत में 2160 पौधे लगाना था, लेकिन उद्यान विभाग की ओर से एक ग्राम पंचायत में 300-400 पौधे दिए गए।और कागजों में लक्ष्य पूरा कर लिया गया। जागरण टीम ने बुधवार को कौशांबी विकास खंड की ग्राम पंचायत बैगवां फतेहपुर के तालाब के किनारे 200 पौधे लगाने का दावा किया जा रहा है। पड़ताल किया तो अधिकतर पौधे गायब मिले। कुछ पौधे सूख गए थे। ऐसे में जिला में हरियाली कैसे आएगी। मजदूरी भुगतान में भी हुआ खेल

मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को 60 मानव दिवस का भुगतान किया। इसमें पौधारोपण के साथ देखरेख भी करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ मनरेगा जाब कार्डधारकों के खाते में धन भेजा। जांच कराएं तो गड़बड़ी का राजफाश होगा। नहीं दिए गए फल दार पौधे

पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों फल भी मिले। इसके मद्देनजर शाशन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अधिकतर फलदार पौधे रोपित किए जाएं, लेकिन उद्यान विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों को अधिकतर सागौन व यूके लिप्टस के पौधे दिए गए। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण व उनके संरक्षण को लेकर शासन की ओर आवश्यक निर्देश दिया गया है। पौधारोपण में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

सुजीत कुमार, जिलाधिकारी।