नगर विकास को नौ करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी
सिराथू टाउन एरिया को विकसित करने के लिए आयोजित हुई बोर्ड की बैठक में नौ करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें पेयजल आपूर्ति क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत जलनिकासी के लिए नाला निर्माण इंटर लाकिग सीसी रोड आदि के काम कराए जाएंगे।
संवाद सूत्र, नारा : सिराथू टाउन एरिया को विकसित करने के लिए आयोजित हुई बोर्ड की बैठक में नौ करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें पेयजल आपूर्ति, क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत, जलनिकासी के लिए नाला निर्माण, इंटर लाकिग, सीसी रोड आदि के काम कराए जाएंगे।
बुधवार को चेयरमैन यादव की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इसमें मौजूद सदस्यों ने मोहल्लों के विकास के लिए प्रस्ताव दिए। कार्रवाई की शुरुआत में ईओ अनिल कुमार मौर्य ने पिछले वित्तीय वर्ष में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी । बैठक में मौजूद सभासद पंचम लाल मोहल्ले में पात्रों प्रधानमंत्री आवास देने की मांग की तो सभासद रुक्मिणी देवी ने अपने निर्वाचित वार्ड में शौचालय व जल निकासी के लिए नाली बनाने व साफ-सफाई कराने के लिए कहा। वार्ड नंबर चार के सभासद सटकू ने खराब हो चुकी लगी स्ट्रीट लाइटों को बदलने व सोलर लाइट लगाने की मांग की। इस दौरान नौ करोड़ से होने वाले विकास कार्य के प्रस्ताव को सर्वम्मति मंजूरी मिल गई। अभिशासी अधिकारी ने बताया की मिले प्रस्ताव के आधार पर कार्य योजना तैयार कराई जाएगी, जिसके बाद विकास के कार्य शुरू हो सकेंगे। इस मौके पर मोहम्मद हफीज, सुषमा देवी, राकेश पटेल, ज्ञान सिंह, भानु पाल, हरिमोहन वर्मा, मोहम्मद शमी, हीरालाल आदि सभासद मौजूद रहे। पांच हजार परिवारों को शौचालय मिलने का रास्ता साफ
जासं, कौशांबी : जिले को ओडीएफ है। यहां अब तक हुए सर्वे के अनुसार लोगों को शौचालय योजना का लाभ दिया जा चुका है। शेष बचे करीब पांच हजार परिवार का सर्वे में नाम न होने से उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में डीएम ने स्वास्थ्य समिति के बैठक में शौचालय का प्रस्ताव आने पर इसे मंजूरी दे दी।
स्वास्थ्य समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक के दौरान स्वच्छता व सफाई को लेकर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान सीडीओ शशीकांत त्रिपाठी ने बताया कि करीब पांच हजार लोगों के नाम बेस लाइन सर्वे में नहीं है। ऐसे में इन परिवार के लोगों को शौचालय योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्होंने बताया कि सर्वे में छूटे लोग लगातार शौचालय योजना का लाभ दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए डीएम सुजीत कुमार ने सीडीओ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उनकी सहमति के बाद अब पांच हजार परिवार के लोगों को शौचालय योजना का लाभ दिए जाने का रास्ता साफ हो गया।
