राज्य मंत्री बोले, दैवीय आपदा से पीड़ितों को दे आर्थिक सहायता व आवासीय सुविधा

कौशांबी। जनपद में राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों व जन हित के लिए संचालित की गई योजनाओं की पड़ताल करने के लिए राज्यमंत्री राजस्व विभाग छत्रपाल सिंह गंगवार ने सोमवार को ओसा कांशीराम गेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राज्य मंत्री ने राजस्व वसूली में तेजी, लंबित वादों का निस्तारण व रोस्टर के मुताबिक बिजली आपूर्ति करने का निर्देश अफसरों को दिया। अधिक बारिश से घर गिरने वाले लोगों को आवासीय सुविधा दी जाए। साथ ही जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। उन्हें मुआवजा दिया जाए।

सोमवार को आयोजित बैठक में राज्यमंत्री ने कर एवं करेत्तर की समीक्षा के दौरान आबकारी एवं वाणिज्यकर अधिकारियों को और अधिक प्रवर्तन कार्य करने एवं लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति लाने के निर्देश दिया है। उन्होंने स्टांप एंव रजिस्ट्रेशन, परिवहन, विद्युत व नगर निकायों के अधिकारियों से स्पष्ट किया है। राजस्व वसूली में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। वसूली का जो लक्ष्य दिया गया है। उसे हर हाल में पूरा किया जाए। कहा कि अवैध शराब एवं कच्ची शराब के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिया गया कि बिजली की समस्याओं के निस्तारण हेतु जगह-जगह कैम्प लगाया जाए। जहां पर कम क्षमता के ट्रांसफार्मर लगे है। उनकी क्षमता बढ़ाकर रोस्टर के मुताबकि बिजली आपूर्ति की जाए। निराश्रित गोवंशीय को पकड़कर गोशालाओं में रखा जाए। राज्यमंत्री ने धान क्रय की समीक्षा के दौरान कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जाए। दैवीय आपदा से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं आवास आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद राज्य मंत्री ने मंझनपुर तहसील का निरीक्षण किया। लंबित राजस्व वादों को व संपूर्ण समाधान दिवस में आई हुई शिकायतों का शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए है। इस दौरान मंझनपुर विधायक लाल बहादुर, सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल, जिलाधिकारी सुजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक राधेश्याम विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी जयचंद्र पांडेय कई अधिकारी मौजूद रहे।

लंबित राजस्व के मामलों को तय समय पर करें निस्तारित

प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राजस्व छत्रपाल सिंह गंगवार सोमवार की दोपहर सिराथू तहसील औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इससे वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया। मंत्री ने अभिलेखागार, निर्वाचन कार्यालय, पूर्ति विभाग का निरीक्षण कर सभागार में बैठक की। अधिकारियों से राजस्व संबंधी वादों के निस्तारण के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। वहीं अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य में अधिकारियों द्वारा विलंब करने से हो रही समस्याओं को लेकर 10 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा।

दोपहर करीब 12 बजे सिराथू तहसील का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे विभागीय मंत्री ने कार्यालयों मे फैली गंदगी देखकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और स्वच्छ रखने के निर्देश दिए। निर्वाचन, पूर्ति विभाग, रिकार्ड रूम के निरीक्षण में फाइलों के रखरखाव पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे दुरुस्त कराने के लिए कहा। सभागार में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनीं। मौके पर मौजूद अधिकारियों को तीन माह में 70 फीसद लंबित पड़े राजस्व संबंधित वाद के मामलों को निस्तारित करने के लिए कहा। अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्य में हीला हवाली करने को लेकर अधिवक्ता संघ के तहसील अध्यक्ष बालेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में दर्जनों वकीलों ने निरीक्षण के दौरान मंत्री को 10 सूत्रीय ज्ञापन देकर बताया कि काफी दिनों से वाद के मामलों मे सुनवाई प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब तक आदेश नही हुआ है। फाइलों का समय पर न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जाता है। किसानों ने बताया कि धान क्रय करने के लिए डेढ़ महीने से आनलाइन प्रक्रिया के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन अब तक आनलाइन कर सत्यापन नहीं किया गया। जिस पर संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए आने वाले किसानों का एक दिन में ही प्रपत्रों का आनलाइन कर खतौनी सत्यापन करने के लिए कहा। इस मौके पर विधायक शीतला पटेल, उप जिला अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, तहसीलदार संतोष कुमार, नायब तहसीलदार अंकिता पाठक समेत सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।