डीएम ने चेताया, ऋण के आवेदन पत्रों के निस्तारण में देरी पर शाखा प्रबंधकों पर होगा मुकदमा

कौशांबी। जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इसमें जिलाधिकारी ने उद्यमियों की समस्याओं को सुना। समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ कि ऋण के लिए भेजी कई पत्रावलियों के निस्तारण में कुछ शाखा प्रबंधक लापरवाही बरत रहे हैं। इस पर डीएम ने नाराजगी जाहिर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऋण की पत्रावलियों के निस्तारण में शाखा प्रबंधक लापरवाही न बरतें। यदि समय से निस्तारित न किया गया तो संबंधित शाखा प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कहा कि अक्सर यह देखा जाता है कि बैंक ऋण देने में आनाकानी करते हैं जबकि सरकार की मंशा है कि इस तरह के आवेदन पत्रों का जल्द ही निस्तारण किया जा सके।

जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कुल 135 ऋण आवेदन पत्र बैंको को भेजे गए, जिसमें से 29 आवेदन पत्र लंबित है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 164 ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष 82 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार एक जनपद व एक उत्पाद योजना के तहत 172 ऋण आवेदन पत्र बैंकों में भेजे गए अब तक 95 ऋण आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने कड़ी नाराजगी व्यक्ति किया। उन्होंने बैंको के विरूद्ध एफआईआर दर्ज जाए। डीएम ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभाग से समन्वय कर गुणवत्तापूर्ण एंव तत्काल निस्तारण के निर्देश दिया है। इसके अलावा मिनी औद्योगिक आस्थान परसरा (भरवारी) एवं मखऊपुर के अतिरिक्त एक और मिनी औद्योगिक आस्थान बनाए जाने का निर्देश दिया है।