पीएम आवास योजना में सेंध, हजारों गरीबों को आवास की दरकार, अपात्रों को दी गई आवासीय सुविधा

कौशांबी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवासीय सुविधा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। योजना के तहत अब 36302 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा दी गई। इसमें करोड़ों रुपये खर्च हुए। आरोप है कि जिनको लाभार्थियों के चयन की जिम्मेदारी दी गई थी। उनमें कुछ कर्मचारियों ने सैकड़ों अपात्र व्यक्तियों का चयन कर लिया और उनके खाते में धनराशि भी भेज दी गई। योजना में गड़बड़ी होने से हजारों पात्र व्यक्तियों को अब आवासीय सुविधा का लाभ नहीं मिला है और वह कच्चे जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं। आवासीय सुविधा पाने के लिए पात्र व्यक्तियों को ब्लाक व तहसील मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है।

गरीबों को पक्की छह मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2011 की गई सामाजिक आर्थिक एवं जाति वार जनगणना के आधार पर तैयार की गई पात्रता की सूची में शामिल लाभार्थियों को आवासीय सुविधा देने का निर्देश शासन स्तर से अधिकारियों को दिया गया। लाभार्थियों के चयन में ग्राम पंचायत व खंड विकास कार्यालय स्तर से गड़बड़ी की गई है। कई अपात्रों को आवासीय सुविधा दे दी गई है। इससे हजारों गरीब योजना के लाभ दे वंचित हैं। विभागीय आंकड़े पर जाए तो वर्ष 2011 की गई सामाजिक आर्थिक एवं जाति वार जनगणना के आधार पर तैयार की गई पात्रता की सूची में शामिल 20706 लाभार्थियों को वर्ष 2019-20 आवासीय सुविधा दी जा चुकी है। इसके बाद आवासीय योजना की स्थायी पात्रता सूची पुन: तैयार कराई गई, जिसमें 45 हजार से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया गया। इसके बाद नई सूची में शामिल लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए आवास कवायद शुरू की गई अब तक कुल 36302 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए धनराशि दी जा चुकी है। विकास खंड मंझनपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत उनो निवासी नागेंद्र कुमार, विमलेश, विकास खंड भरसवां के फूलचंद्र व रमेश तिवारी ने बताया कि वह कच्चे जर्जर मकान में रहते हैं। स्थाई पात्रता सूची में नाम होने के बाद भी आवासीय सुविधा नहीं मिल पा रही है। कहा कि कई अपात्र व्यक्तियों को आवासीय सुविधा दी है। शिकायत के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। 44 अपात्रों से धनराशि नहीं वसूल सके अफसर

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016-17 में 100 अधिक अपात्र लाभार्थियों का चयन कर ग्राम पंचायतों ने विकास खंड कार्यालयों में रिपोर्ट भेजी दी। उसी के आधार पर चयन लाभार्थियों के खाते में आवास निर्माण के लिए धनराशि भेज दी गई। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने जांच कराई तो लाभार्थी अपात्र मिले। तत्कालीन सीडीओ की ओर से अपात्रों को दी गई धनराशि को वसूलने के लिए नोटिस दी गई। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया गया। अफसरों की सख्ती के बाद भी 44 अपात्रों ने धनराशि को वापस नहीं किया है। जिन अपात्रों को आवासीय सुविधा दी गई है। उसमें विकास खंड चायल क्षेत्र की ग्राम पंचायत फरीदसलेम पुर के दिलीप, राम सिंह, ग्राम पंचायत कनैली की राम संवारी शामिल हैं। कच्चे जर्जर घर में रखकर परिवार के सदस्यों के साथ रहकर जीवन यापन करता हूं। आवासीय योजना के स्थाई पात्रत्रा सूची में नाम होने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बारिश में मकान का कुछ हिस्सा गिर गया है। राजेश कुमार, जजैली

स्वजनों के साथ जर्जर कच्चे मकान में रहकर जीवन यापन कर रहा था। पिछले दिनों हुई बारिश में घर गिर गया है। अब झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। पीएम आवास योजना के लाभ के लिए ग्राम पंचायत व खंड विकास अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया इसके बाद भी आवासीय सुविधा नहीं मिली।

माता बदल, मकदूमपुर ढोसकहा गरीबों को पक्की छह उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। लाभार्थियों के चयन में गड़बड़ी होने से योजना का लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा है। कई बार ग्राम प्रधान व सचिव से आवास के लिए मांग की थी लेकिन अब तक लाभ नहीं मिला।

राजाराम पाल, सौरई बुजुर्ग बारिश के चलते कच्चा घर गिर गया है। इसकी वजह से झोपड़ी डालकर गुजर-बसर परिवार के सदस्यों के साथ कर रहा हूं। आवासीय सुविधा के लिए कई बार खंड विकास अधिकारी कार्यालय व संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिला है।

सुग्गन रामपुर, धमावां

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्व में कुछ लाभार्थियों के खाते में धनराशि गई थी। उनमें अधिकतर लोगों से धनराशि वापस सरकार के खाते में जमा करा दी गई है। 44 लोगों से वसूली की कार्रवाई चल रहे है। पात्र व्यक्तियों को जल्द ही योजना का लाभ दिया जाएगा।

शशिकांत, मुख्य विकास अधिकारी