अपात्रों से वापस लिए गए पीएम किसान निधि के 24 लाख रुपये, 1250 आयकरदाताओं ने भी लिया है लाभ
किसानों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने तीन वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना में फर्जीवाड़ा कर सरकारी कर्मचारी व इनकम टैक्स दाताओं ने अपना नाम पंजीकृत कराकर लाभ लिया है। जांच में खुलासा होने के बाद अपात्रों से अब धनराशि वापस ली जा रही है। इस संबंध में बुधवार को उप निदेशक कृषि ने कर्मचारियों के साथ बैठक कर योजना की समीक्षा किया। जिसमें स्पष्ट हुआ कि 435 अपात्रों में लगभग 24 लाख 700 रुपये जमा कराए जा चुके हैं। उप निदेशक ने निर्देश दिया कि जिन अपात्रों ने योजना का लाभ लिया है उनसे वसूली में तेजी लाई जाए। किसी भी हाल में धनराशि छोड़ी नहीं जाएगी। सभी को नोटिस भेजा जाए जो पैसे वापस न करें उनकी सूची तहसील प्रशासन को देकर आरसी जारी कराई जाए।
कौशांबी। किसानों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने तीन वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना में फर्जीवाड़ा कर सरकारी कर्मचारी व इनकम टैक्स दाताओं ने अपना नाम पंजीकृत कराकर लाभ लिया है। जांच में खुलासा होने के बाद अपात्रों से अब धनराशि वापस ली जा रही है। इस संबंध में बुधवार को उप निदेशक कृषि ने कर्मचारियों के साथ बैठक कर योजना की समीक्षा किया। जिसमें स्पष्ट हुआ कि 435 अपात्रों में लगभग 24 लाख 700 रुपये जमा कराए जा चुके हैं। उप निदेशक ने निर्देश दिया कि जिन अपात्रों ने योजना का लाभ लिया है, उनसे वसूली में तेजी लाई जाए। किसी भी हाल में धनराशि छोड़ी नहीं जाएगी। सभी को नोटिस भेजा जाए, जो पैसे वापस न करें उनकी सूची तहसील प्रशासन को देकर आरसी जारी कराई जाए।
बुधवार को आयोजित बैठक में कृषि उप निदेशक डा. उदयभान गौतम ने कहा कि किसानों के हित में सरकार ने वर्ष 2017 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। साल में तीन बार दो-दो हजार की दर से कुल छह हजार रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं, लेकिन जिले में सरकारी कर्मचारी व इनकम टैक्स दाताओं ने पंजीकृत कराकर योजना का लाभ लिया है। सभी को नोटिस दी जा चुकी है। अब आयकर दाता किसानों के खाते से किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब वापस ली जा रही है। अब तक 435 अपात्रों में लगभग 24 लाख 700 रुपये जमा कराए जा चुके हैं। शेष व्यक्तियों से संपर्क कर धनराशि को वापस ले। जो व्यक्ति न जमा कर रहा हो। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाए।