बिचौलियों से किसानों को दिलाएं मुक्ति

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, आंदोलन में किसानों पर लगे फर्जी मुकदमे वापस लेने जैसी मांगों को लेकर सोमवार को भाकियू ने मासिक पंचायत की। गेहूं खरीद केंद्रों में ज्यादातर किसानों के गेहूं बिक्री न हो पाने और बिचौलियों के यहां बिक्री होने पर भी चर्चा हुई और बिचौलिया राज से मुक्ति के साथ बाकी मांग पूरी करने को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया।

भारतीय किसान यूनियन की सोमवार को माती में मासिक पंचायत आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं, लेकिन इसके बाद भी किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तमाम दावों के बाद भी सरकारी केंद्रों पर किसानों का गेहूं बिक्री नहीं हो सका है, जिससे किसानों को मजबूरन बिचौलियों को गेहूं की बिक्री करनी पड़ी है। केंद्र प्रभारियों की मिलीभगत से बिचौलियों ने किसानों से खरीदा गेहूं केंद्रों पर बेच मुनाफा कमाया। पंचायत में कृषि कानून वापस लेने, दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान किसानों पर लगाए गए मुकदमे वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने, सरकारी क्रय केंद्रों में किसानों के फंसे धान के रुपये समेत सात सूत्रीय मांग का राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा।