कोरोना के बढ़ते मामलों पर वर्चुअल माध्यम से होगी बंदियों की पेशी

कोरोना के बढ़ते मामलों पर वर्चुअल माध्यम से होगी बंदियों की पेशी

जागरण संवाददाता कानपुर देहात कोरोना संक्रमण के बढ़ते स्तर को लेकर उच्च न्यायालय की अ

JagranMon, 05 Apr 2021 10:04 PM (IST)

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : कोरोना संक्रमण के बढ़ते स्तर को लेकर उच्च न्यायालय की ओर से जिला न्यायालय को बचाव के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही बंदियों की वर्चुअल माध्यम से पेशी के निर्देश दिए गए हैं साथ ही न्यायालय परिसर को प्रतिदिन सैनिटाइज करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है।

उच्च न्यायालय की ओर से जिला न्यायालय को कोविड गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अब गवाहों को न्यायालय जाने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं बंदियों की पेशी को भी रोका गया है और वर्चुअल माध्यम से ही उनकी पेशी होगी। वहीं अति आवश्यक मामलों में जिला न्यायाधीश की अनुमति के बाद ही गवाहों को बुलाया जाएगा। वहीं डीएम व सीडीओ को प्रतिदिन न्यायालय परिसर को सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि कोविड 19 गाइड लाइन का पालन करने को लेकर उच्च न्यायालय की ओर से आदेश आए हैं, जिससे अब वर्चुअल माध्यम से ही बंदियों की पेशी होगी। अधिवक्ताओं ने की बैठक

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर उच्च न्यायालय से आए आदेशों को देखते हुए सोमवार को अधिवक्ताओं ने बैठक की। अधिवक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित बैठक में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सभी से अपील की गई। अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करें।

वहीं वादकारियों से अपील की गई कि वह न्यायालय परिसर में भीड़ न बढ़ाएं। इस दौरान मुलायम सिंह यादव, रमेश चंद्र सिंह गौर, धर्मेंद्र सिंह, जयगोपाल, प्रीति त्रिपाठी, संजीव कुमार यादव मौजूद रहे।

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