न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने की मांग

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : भाकियू टिकैत गुट की मासिक पंचायत माती में कलेक्ट्रेट गेट पर हुई। जिम्मेदारों पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा गया।

बुधवार को जिलाध्यक्ष विपिन तिवारी की अध्यक्षता में भाकियू की मासिक पंचायत हुई। जिले के सभी क्षेत्रों से आए पदाधिकारियों व सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के किसानों की ज्वलंत समस्याएं गिनाई। किसान और आम जनता अपनी समस्याएं दूर कराने के लिए तहसील दिवस, थाना दिवस व कार्यालय दिवसों पर अधिकारियों के पास जाकर मिन्नतें करते हैं इसके बदले उन्हें कोरा आश्वासन ही मिलता। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार ने जो अभी तीन कानून पास किए हैं इससे किसानों में भारी रोष है, गेहूं किसानों की मुख्य फसल है वर्तमान में समर्थन मूल्य से नीचे 14-15 रुपये, मक्का समर्थन मूल्य से नीचे 10 रुपये, बाजरा और धान का भी यही हाल जो किसानों के साथ घोर अन्याय है इसे किसानों पर लूट बता रोके जाने की मांग की। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून के दायरे में लाकर समर्थन मूल्य से नीचे खरीद करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग, रबी फसल की बुआई के लिए नहरों व रजबहों में पानी छोड़े जाने, समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने, तहसील व थाना दिवस की तरह किसान दिवस फिर से शुरू करने, की मांग की। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राजीव राज को ज्ञापन सौंपा। मंडल अध्यक्ष चौ. रमेश सिंह यादव, वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष रसीद अहमद आजाद, यशवंत सिंह मौजूद रहे।