एनपीएस फंड न देने का विरोध करेगा अटेवा

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की ड्यूटी करने के बाद जहां कोरोना व बाकी बीमारी से जान गंवाने वाले शिक्षकों के संबंध में अटेवा ने वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। एक सुर में मृत कर्मचारियों के परिवार को एनपीएस फंड न दिए जाने का विरोध करने की बात तय हुई।

पुरानी पेंशन बहाली मंच अटेवा के मंडल अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि सरकार निर्वाचन ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले हमारे साथियों को केवल पारिवारिक पेंशन देना चाहती है जबकि उनका जमा किया गया एनपीएस फंड पूरा का पूरा राजकोष में जमा कर लिया जाएगा। जिला संयोजक प्रदीप यादव ने कहा केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन में यह स्पष्ट है कि कर्मचारी की असामयिक मृत्यु में कर्मचारी का जमा किया गया एनपीएस अंशदान कर्मचारी को और नियोक्ता का जमा किया गया अंशदान नियोक्ता को वापस किया जाएगा, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता है कि वह केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन न करते हुए पूरा का पूरा अंशदान हजम करना चाहती है। जिला मीडिया प्रभारी अनंत त्रिवेदी ने बताया कि अटेवा के प्रयासों से एनपीएस की कई विसंगतियों को दूर किया जा चुका है संगठन प्रयास करेगा कि केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन का ही प्रदेश में भी शत-प्रतिशत अनुपालन हो। जिला सह संयोजक प्रताप भानु सिंह ने कहा कि मृत शिक्षकों व कर्मचारियों के परिवार अपार दुख और आर्थिक संकटों से घिरे हुए हैं ऐसे समय में भी सरकार को राहत देनी चाहिए। महामंत्री डॉ. पंकज संखवार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु के आह्वान पर संगठन रणनीति बनाकर इसका विरोध करेगा। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी से ज्योति शिखा मिश्रा व कुलदीप सैनी भी जुड़े।