UP Electricity Council: सरकार को खुश करने की रणनीति बना रहे अभियंता, निजीकरण को लेकर है बेचैनी

कानपुर, जेएनएन। निजीकरण के खिलाफ बिजली अभियंता एकजुट होने लगे हैं और विरोध प्रदर्शन की बजाए सरकार को खुश करने की तरकीब निकाल रहे हैं। विभागीय निजीकरण को रोकने की मांग के साथ विद्युत अभियंता अपने काम से सरकार को मनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की सोची है ताकि सरकार बिजली का निजीकरण न करे। अभियंताओं का कहना है कि राजस्व को बढ़ाएंगे, बिजली चोरी रोकेंगे और लाइनलास भी कम करेंगे। इसके बाद सरकार के समक्ष कार्य रखे जाएंगे और निजीकरण को लेकर किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के क्षेत्रीय सम्मेलन में अभियंताओं ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में विद्युत अभियंताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। अभियंताओं की कमी, उपकरणों की कमी के बावजूद विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने में दिन रात जुटे रहते हैं। उनके काम की अनदेखी की जा रही है। क्षेत्रीय सम्मेलन में आल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि विद्युत अधिनियम के नाम पर बिजली अभियंताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियंताओं ने निर्णय लिया है कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देकर निजीकरण के खिलाफ जल्द मुहिम छेड़ी जाएगी।

संघ के महासचिव प्रभात सिंह ने कहा कि छोटी-छोटी बातों पर अभियंताओं को दंडित किया जा रहा है। कहीं पर काम करने का माहौल नहीं है, संघ के क्षेत्रीय सचिव अजय आनंद ने कहा कि अभियंताओं के उत्पीड़न का विरोध किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर होने वाले उत्पीड़न की बात संघ पदाधिकारियों को बताई। सम्मेलन की अध्यक्षता पल्लव मुखर्जी ने की। केस्को मुख्य अभियंता संजय अग्रवाल, चंद्रशेखर अंबेडकर, अश्वनी चतुर्वेदी, विवेक अग्रवाल, गुरजीत सिंह, शशांक अग्रवाल, अनुराग पांडेय, श्याम नारायण, सौरभ गौतम, मनीष गुप्ता, ललित कृष्मा, सुमंत कुमार, आशीष तोमर, दीपक सचान, विपिन गंगवार सहित बड़ी संख्या में अभियंता मौजूद रहे।