यूपीसीडा में अब 25 एकड़ तक भूखंडों का मानचित्र पास करेंगे क्षेत्रीय प्रबंधक, सीईओ ने बढ़ाए अधिकार
यूपीसीडा के सीईओ ने क्षेत्रीय प्रबंधकों के अधिकारों में इजाफा किया है। उनके इस फैसले से आवंटियों को अब मुख्यालय पर नहीं आना होगा। आर्थिक रूप से टूट चुके आवंटियों को राहत देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
कानपुर, जेएनएन। उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने क्षेत्रीय प्रबंधकों के अधिकार में बढ़ोत्तरी की है। अब 25 एकड़ तक के भूखंडों का मानचित्र अब क्षेत्रीय प्रबंधक ही पास करेंगे। अभी तक एक एकड़ तक के भूखंडों के हस्तांतरण का अधिकार क्षेत्रीय प्रबंधकों के पास था,अब वे दो एकड़ तक भूखंड का हस्तांतरण कर सकेंगे।
कोरोना संक्रमण की वजह से आर्थिक रूप से टूट चुके आवंटियों को एक के बाद एक राहत देने की दिशा में सीईओ की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भूखंडों के परियोजना परिवर्तन, अतिरिक्त परियोजना की स्वीकृति का जो अधिकार अभी तक मुख्यालय पर था उसे क्षेत्रीय प्रबंधकों को दे दिया। इस फैसले से आवंटियों को अब मुख्यालय पर नहीं आना होगा।
इसी तरह 25 एकड़ के भूखंड का मानचित्र पास करने का अधिकार पहले क्षेत्रीय प्रबंधकों के पास था, लेकिन बाद में ले लिया गया था अब पुन: दे दिया गया। इसी तरह आवासीय भूखंडों के हस्तांतरण ,आवंटी की मृत्यु के बाद वारिसानों को भूखंड के हस्तांतरण और पांच सौ वर्ग मीटर तक के भूखंडों के पुनर्जीवीकरण और 50 लाख तक के बकाया देनदारियों का पुनर्गठन का कार्य भी क्षेत्रीय प्रबंधक ही करेंगे। अभी ये कार्य मुख्यालय से होते थे।
