UP Small Industries Corporation रायबरेली, बाराबंकी, झांसी और लखनऊ में फ्री होल्ड करेगा औद्योगिक भूखंड
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की लखनऊ में बोर्ड बैठक में औद्योगिक भूखंड को फ्री होल्ड करने पर सहमति बनी है अब मंजूरी के लिए प्रस्ताव शासन भेजा जाएगा। इसके साथ ही निगम में रिक्त पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती करने की अनुमति भी ली जाएगी।
कानपुर, जेएनएन। उप्र लघु उद्योग निगम अब रायबरेली, बाराबंकी, झांसी, लखनऊ में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के भूखंडों को फ्री होल्ड करेगा। इच्छुक उद्यमियों को इसके बदले में वर्तमान सर्किल रेट का 15 फीसद शुल्क जमा करना होगा। लखनऊ में बोर्ड की बैठक में इसपर सहमति बनी है। हालांकि, अब बोर्ड के निर्णय के साथ प्रस्ताव शासन भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद उद्यमियों को आफर दिया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
बोर्ड के अध्यक्ष, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भूखंडों को फ्री होल्ड किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। अफसरों ने बताया कि लखनऊ के सरोजनी नगर, बाराबंकी रोड पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र, बाराबंकी स्थित केमिकल कांप्लेक्स औद्योगिक क्षेत्र, रायबरेली के इंजीनियर्स कांप्लेक्स, झांसी स्थित औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी चाहते हैं कि उनके भूखंडों को फ्री होल्ड कर दिया जाए। इन औद्योगिक क्षेत्रों में डेढ़ सौ से अधिक भूखंड हैं। आवंटियों को 99 साल की लीज पर भूखंड आवंटित किए गए थे।
उनसे वर्तमान सर्किल रेट का 15 फीसद शुल्क लेकर भूखंड को फ्री होल्ड किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्ताव को शासन को भेजकर मंजूरी ली जाए। निगम में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती कराने का प्रस्ताव भी प्रबंध निदेशक रामयज्ञ मिश्र ने रखा। तय किया गया कि फिलहाल सहायक अभियंता के तीन, अवर अभियंता के नौ और प्रबंधक लेखा के छह पदों पर भर्ती की जाए। इसके लिए भी शासन से अनुमति ले ली जाए। प्रबंध निदेशक ने कहा कि इन पदों पर भर्ती होने से निगम की ओर से कराये जा रहे निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।
अलीगढ़ में स्थापित होगा औद्योगिक क्षेत्र : अलीगढ़ में उद्योग विभाग ने खेमई गांव में करीब 45 एकड़ भूमि ग्राम समाज की ली है। इसपर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होनी है, ताकि छोटे उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। बैठक में तय किया गया कि इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास लघु उद्योग निगम करेगा। उपाध्यक्ष राकेश गर्ग ने कहा कि तेजी से सुविधाओं का विकास होना चाहिए। इसके साथ ही कंसलटेंट कंपनी को दो और कार्मिक उपलब्ध कराने पर सहमति बनी।