UP Budget: कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को 597 करोड़, जानिए-11,076.48 करोड़ में कितना है यूपी सरकार का हिस्सा

कानपुर मेट्रो के कार्य को रफ्तार मिलेगी।

यूपी सरकार के बजट में कानपुर मेट्रों के धनराशि का आवंटन को मंजूरी के बाद कार्य को रफ्तार मिलेगी। राज्य सरकार को मेट्रो प्रबंधन को 1561.99 करोड़ रुपये देना है। मेट्रों को यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक से लोन मिल रहा है।

Abhishek AgnihotriTue, 23 Feb 2021 09:42 AM (IST)

कानपुर, जेएनएन। आइआइटी से मोतीझील के बीच पहले कॉरिडोर में मेट्रो इसी वर्ष शुरू होनी है। मेट्रो प्रोजेक्ट को और रफ्तार देने के लिए सोमवार को राज्य सरकार ने बजट में 597 करोड़ रुपये और स्वीकृत किए हैं। इससे पहले पिछले दो सालों में राज्य सरकार अपने हिस्से में से 341 करोड़ रुपये दे चुकी है। 11,076.48 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार को 1,561.99 करोड़ रुपये देने हैं।

मेट्रो के दोनों रूट के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार दोनों को अलग-अलग 1,561.99 करोड़ रुपये का अंश देना है, जो कुल राशि का 15.88 फीसद है। पिछले दो वर्ष से केंद्र और प्रदेश सरकारें अपना अंश बजट में दे रहीं हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ष भी अपना धन स्वीकृत कर दिया है। मेट्रो को इसके साथ ही यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक से भी लोन मिल रहा है। इसके लिए अगस्त 2020 में अनुबंध भी हो चुका है।

राज्य सरकार जहां अपना हिस्सा दे रही है, वहीं भारत सरकार अपने हिस्से के साथ ही यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक के अंश को भी दे रही है। वैसे, राज्य सरकार को अपने हिस्से के 1,561.99 करोड़ रुपये के साथ 1,797.63 करोड़ रुपये विभिन्न स्रोतों से मेट्रो को छूट या धन उपलब्ध कराना है। इस तरह राज्य सरकार के हिस्से में यह राशि 3,359.62 करोड़ रुपये की है। मेट्रो में अभी प्राथमिक कॉरिडोर बन रहा है। अंडरग्राउंड टनल व स्टेशन के लिए टेंडर भी हो चुका है। अभी ट्रांसपोर्ट नगर के बाद से नौबस्ता तक के रूट का टेंडर होना है। इसके साथ ही सीएसए से बर्रा आठ तक का भी टेंडर होना बाकी है।

राज्य सरकार की स्वीकृति और धन जारी (करोड़ में)

वित्तीय वर्ष -धन स्वीकृत -जारी -शेष

2019-20 - 175 - 175- 00

2020-21 - 358.20-166.20- 191.45

2021-22 597 (बजट में घोषित)

केंद्र सरकार की स्वीकृति और धन जारी (करोड़ में)

वित्तीय वर्ष -धन स्वीकृत -जारी -शेष

2019-20- 78.11 78.11 00

2020-21-1,175 881 294

जानें-क्या हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के मुख्य मद

11,076.48 करोड़ रुपये है पूरे प्रोजेक्ट की लागत। 1,561.99 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का होगा अंशदान। 1,561.99 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार का अंशदान। 5,551.99 करोड़ रुपये यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक से लोन। 350 करोड़ रुपये लोकल अथारिटी का अंशदान।

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