अंशदान निर्धारण के बाद ही धरातल पर आएगी कानपुर की रिंग रोड, मंत्री बोले- जल्द दूर होंगी सभी बाधाएं

कानपुर में लखनऊ से खुलेगी रिंग रोड की राह।

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि कानपुर में 106 किमी रिंग रोड की स्थापना के लिए लखनऊ में उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। रिंग रोड के लिए केंद्र सरकार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रही है।

Abhishek AgnihotriSat, 27 Feb 2021 08:34 AM (IST)

कानपुर, जेएनएन। 106 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड की स्थापना के लिए राज्य सरकार की सहमति और भूमि अधिग्रहण के कार्य में वित्तीय सहभागिता जरूरी है। अभी ये कार्य नहीं हो सके हैं, जबकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करा रहा है। अब राज्य सरकार की वित्तीय सहभागिता के निर्धारण के लिए मार्च में लखनऊ में बैठक होगी। इसमें एनएचएआइ के अफसरों के साथ ही लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव और अन्य अफसर मौजूद रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे।

रिंग रोड की स्थापना के लिए 10 साल से प्रयास हो रहा है, लेकिन इस पर कभी बात आगे नहीं बढ़ सकी थी। दैनिक जागरण ने इसे मुद्दा बनाया तो प्रोजेक्ट मूर्त रूप लेने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर इसके लिए कई बार बैठक भी कर चुके हैं और एनएचएआइ के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित के साथ उन्होंने अलाइनमेंट भी देख लिया है। स्मार्ट सिटी के निदेशक एवं उच्च स्तरीय समग्र विकास समिति के समन्वयक नीरज श्रीवास्तव हाल ही में मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित घोष से भी मिले थे। वहां पूरे रिंग रोड प्रोजेक्ट को एक साथ मंजूर करने पर सहमति बनने के साथ कुछ नए प्रस्ताव भी उन्होंने दिए थे। इसमें या तो मंधना से सचेंडी तक पहले बाईपास बनाने या फिर बाईपास की जगह इसे कानपुर-अलीगढ़ जीटी रोड का हिस्सा मानते हुए सड़क बनाकर कानपुर-इटावा हाईवे से जोड़ दिए जाने का विकल्प शामिल था।

एनएचआइ के एक अफसर के मुताबिक जल्द ही इसका परीक्षण एनएचएआइ कानपुर और कन्नौज की टीम करेगी। उधर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के आग्रह पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में बैठक बुलाई है। इसमें राज्य सरकार की ओर से कितनी धनराशि दी जाएगी इस पर चर्चा होगी। रिंग रोड प्रोजेक्ट में राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण के कार्य में भी वित्तीय मदद करनी है। अब राज्य सरकार को तय करना है कि वह कितनी भागीदारी करेगी। इसी के साथ ही सरकार को इस प्रोजेक्ट के लिए मंत्रालय को सहमति पत्र भी देना होगा।

जल्द ही लखनऊ में बैठक होगी और जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी शामिल होंगे। -सतीश महाना, औद्योगिक विकास मंत्री

रिंग रोड पर एक नजर

04 लेन की रिंग रोड प्रस्तावित है। 03 हजार करोड़ रुपये लागत का अनुमान है। 06 लेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहीत होगी। 02 बड़े पुल गंगा और तीन पुल पांडु नदी पर बनेंगे। 03 जगहों पर फ्लाईओवर की स्थापना की जाएगी। 06 स्थानों पर ओवरब्रिज बनाए जाएंगे।

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