भ्रष्टाचार : 20 वाला पौधा 90 में खरीदा, घोटाले में तीन पंचायत सचिव निलंबित और बीडीओ को भी हटाया
कानपुर के ककवन ब्लाक के 25 गांवों में पौधों की खरीद निजी नर्सरी से होने पर उजागर हुए घोटाले में खंड विकास अधिकारी को हटाकर मूल विभाग में भेजा गया है वहीं तीन पंचायत सचिवों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।
कानपुर, जागरण संवाददाता। ककवन ब्लाक के 25 गांवों में हुई आम, नीबू आदि पौधों की खरीद घोटाले में मुख्य विकास अधिकारी ने कड़ा कदम उठाया है। उनके आदेश पर तीन ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही प्रभारी खंड विकास अधिकारी को वहां से हटाते हुए उनके मूल विभाग में वापस कर दिया गया। खंड विकास अधिकारी का कार्य देख रहे प्रदीप कुमार अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर सांख्यिकी अधिकारी के पद पर तैनात हैं।
ककवन ब्लाक में फर्रुखाबाद जिले की मेसर्स ग्रीन इंडिया नर्सरी से पौधों की खरीद की गई थी, जबकि पौधों की खरीद वन विभाग या उद्यान विभाग की नर्सरी से होनी थी। प्रधानों और पंचायत सचिवों ने मनमाने तरीके से बिना कोटेशन और टेंडर के ही पौधों की खरीद कर ली। आठ गांवों में तीन गुना कीमत का भुगतान भी किया। इसकी शिकायत पर सीडीओ डा. महेंद्र कुमार ने जांच कराई। जांच अधिकारी पीडी डीआरडीए आरके चौधरी की टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि पौधों की खरीद नियमों को ताख पर रखकर की गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही बछना, चंद्रपुरा, उ_ा व सिहुरादारा शिकोह गांव के पंचायत सचिव दिव्यांशु पटेल, फत्तेपुर, मनावा-बिल्हौर गांव के सचिव आनंद गौतम और देवहा गांव के पंचायत सचिव शिवपाल ङ्क्षसह यादव को निलंबित कर दिया गया। वहीं खंड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार को उनके मूल विभाग में भेज दिया गया है। माना गया है कि खंड विकास अधिकारी द्वारा निगरानी न किए जाने की वजह से ही यह भ्रष्टाचार हुआ।
90 रुपये में खरीदा 20 रुपये वाला नीबू का पौधा
ग्राम पंचायतों में 20 रुपये मूल्य का नीबू का पौधा 90 रुपये में खरीदा गया। इसी तरह कलमी अमरूद का जो पौधा उद्यान विभाग की नर्सरी में 29 रुपये का मिल सकता था उसे 90 रुपये में खरीदा गया। 39 रुपये कीमत वाला आम का पौधा 95 रुपये में खरीदा गया है।
मानू लाल यादव बने बीडीओ : मुख्य विकास अधिकारी डा. महेंद्र कुमार ने मानू लाल यादव को ककवन ब्लाक का खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) बनाया है।
-दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही प्रभारी खंड विकास अधिकारी को उनके मूल विभाग में भेजते हुए नए बीडीओ की तैनाती कर दी गई है। -आरके चौधरी, परियोजना निदेशक डीआरडीए
