यूपी में कानपुर समेत दस शहरों में टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए अब जनवरी में मांगे जाएंगे टेंडर, तैयारी शुरू

दस शहरों में टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप माडल पर स्थापित होने हैं। इनकी स्थापना के लिए केंद्र सरकार भी वित्तीय मदद देगी। प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता से वस्त्र पार्कों की स्थापना का निर्णय लिया है।

Abhishek AgnihotriSun, 28 Nov 2021 09:58 AM (IST)
निजी क्षेत्र की सहभागिता से वस्त्र पार्कों की स्थापना का निर्णय लिया है।

कानपुर, जागरण संवाददाता। कानपुर, आगरा, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, औरैया आदि शहरों में टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना के लिए नए सिरे से जनवरी में टेंडर मांगे जाएंगे। टेंडर की शर्तें क्या होंगी इसका निर्धारण उप्र हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से किया जा रहा है। पूर्व में टेंडर डालने वाली कंपनियों ने पार्क में 10 औद्योगिक इकाई लगने पर भी उसे वस्त्र पार्क का दर्जा देने और अनुमन्य वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया था, जबकि पूर्व में किसी पार्क में 25 से अधिक उद्योग लगने पर ही पार्क का दर्जा देने की शर्त थी। ये पार्क प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप माडल पर स्थापित होने हैं। इनकी स्थापना के लिए केंद्र सरकार भी वित्तीय मदद देगी। साथ ही राज्य सरकार की वस्त्र नीति के तहत भी विभिन्न तरह की वित्तीय मदद मिलेगी।

वस्त्र पार्कों की स्थापना कर कपड़ा उत्पादन में यूपी को आत्मनिर्भर बनाने और यहां से बड़े पैमाने में दूसरे राज्यों में उसकी आपूर्ति करने के उद्देश्य से ही प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता से वस्त्र पार्कों की स्थापना का निर्णय लिया है। इन पार्कों की स्थापना करने वाली कंपनियों को पार्क की स्थापना एवं उसके विकास पर खर्च होने वाली राशि का 40 फीसद वित्तीय सहायता केंद्र सरकार की ओर से इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत दी जानी है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर बिजली बिलों में छूट, मशीनरी की खरीद पर छूट व ऋण के ब्याज में सब्सिडी देने का प्रावधान हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंङ्क्षटग नीति के तहत राज्य सरकार ने किया है। पार्क की स्थापना 100 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल में करना है। 10 बड़ी कंपनियां पार्क स्थापित करने को तैयार हैं। इनमें से चार ने तो पूर्व में टेंडर में भाग भी लिया था। हालांकि प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुए थे क्योंकि कंपनियों ने कुछ शर्तें कड़ी होने की बात कही थी। अब शर्तें नए सिरे से निर्धारित करते हुए फिर से टेंडर मांगा जाएगा।

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