कोरोना काल में दोगुना कर दिया टैक्स वृद्धि का लक्ष्य, ज्यादा राजस्व संग्रहित करने के हाे रहे प्रयास

कानपुर टैक्स कलेक्शन से संबंधित सांकेतिक चित्र।

जहां 2019-20 में 5037.39 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य था वहीं कोरोना के दौरान यह लक्ष्य 5965.21 करोड़ रुपये कर दिया गया। हालत यह है कि मात्र डेढ़ माह वित्तीय वर्ष गुजरने में बचा है लेकिन अभी 50 फीसद के आसपास ही राजस्व एकत्र हो सका है।

Shaswat GuptaMon, 15 Feb 2021 04:07 PM (IST)

कानपुर, जेएनएन। कोरोना महामारी के कारण चालू वित्तीय वर्ष कारोबार के लिए अच्छा नहीं रहा। बेशक पिछले कुछ माह में वाणिज्य कर विभाग को राजस्व की प्राप्ति अच्छी हुई हो, लेकिन शुरुआती माह बहुत ही खराब रहे थे। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ही 22 मार्च से लॉकडाउन हो गया था। इसके बावजूद चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रह के लक्ष्य में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी गई। अधिकारी इससे परेशान हैं। वित्तीय वर्ष खत्म होने में महज डेढ़ माह बचा है, लेकिन अभी तक 50 फीसद लक्ष्य की ही प्राप्ति हो सकी है। 

अब तक लक्ष्य के सापेक्ष नहीं संग्रह पाया राजस्व 

वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में कानपुर के जोन एक को 2,978.13 करोड़ और जोन दो को 2,059.26 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया था। यह लक्ष्य 2018-19 में हुए राजस्व संग्रह से 17 फीसद अधिक था। जोन एक ने 2683.53 करोड़ और जोन दो ने 1709.35 करोड़ रुपये का संग्रह किया। मसलन दोनों जोन के लक्ष्य 5,037.39 करोड़ रुपये के मुकाबले राजस्व प्राप्ति 4,392.88 करोड़ रुपये ही हुई। इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत लॉकडाउन के बीच हुई। कारोबार बेपटरी रहे, लेकिन वाणिज्य कर अधिकारियों ने पिछले वर्ष लक्ष्य में हुई 17 फीसद वृद्धि को इस बार सीधे 36 फीसद कर दिया। यानी पिछले वित्तीय वर्ष में जो लक्ष्य 5,037.39 करोड़ रुपये था वह इस वित्तीय वर्ष मेें बढ़कर 5,965.21 करोड़ रुपये हो गया। बता दें कि वाणिज्य कर के लक्ष्य की वृद्धि उस राशि से मानी जाती है जो पिछले वर्ष प्राप्त हुई हो। अधिकारियों के मुताबिक जनवरी के अंत तक जोन एक में 1,812.69 करोड़ रुपये तथा जोन दो में 1,127.46 करोड़ रुपये टैक्स संग्रह हुआ है। 

इनका ये है कहना 

वित्तीय वर्ष के अंतिम दो माह में अधिक से अधिक टैक्स जुटाने के प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। - पीके ङ्क्षसह, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड वन जोन वन, वाणिज्य कर विभाग। 

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