सुप्रीम कोर्ट ने दी छावनी बोर्ड को राहत, 870 व्यावसायिक संपत्ति मालिकों को देना पड़ सकता बढ़ा टैक्स

कानपुर, जेएनएन। छावनी बोर्ड के 870 व्यावसायिक संपत्ति मालिकों को अब बढ़ा हुआ टैक्स देना होगा। अभी तक हाईकोर्ट के आदेश के बाद संपत्ति मालिक राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोर्ड के लिए टैक्स वसूली का रास्ता साफ हो गया है। बता दें, एक स्कूल की याचिका पर हाईकोर्ट ने छावनी बोर्ड की टैक्स प्रक्रिया को गलत बताते हुए टैक्स के 22 लाख रुपये वापस करने के आदेश दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

2019-20 में बढ़ा था टैक्स : छावनी बोर्ड में घरेलू और व्यावसायिक संपत्तियों पर टैक्स का आकलन पहले कमरों की गिनती और निर्माण के क्षेत्रफल के आधार पर होता था। वर्ष 2019-20 में पहली बार बोर्ड ने संपत्तियों की नापजोख कराई और नगर निगम की टैक्स प्रक्रिया के तहत संपत्ति पर टैक्स लगाया। राजस्व निरीक्षक इंद्रा बताती हैं कि कई माह तक सर्वे के बाद यह कार्य पूर्ण हुआ था। इससे घरेलू और छोटा कारोबार करने वालों को दूर रखा गया है।

तीन हजार से 11 लाख हो गया टैक्स : छावनी बोर्ड के तहत संचालित एक निजी स्कूल का टैक्स पहले तीन हजार रुपये था। नई प्रक्रिया के तहत यह टैक्स 11 लाख रुपये हो गया, जिसके बाद स्कूल संचालक हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने दो साल का वसूल किया गया गया कर करीब 22 लाख रुपये वापस करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद छावनी क्षेत्र में बने स्कूल, होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल, कारखाना और गोडाउन मालिक हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें झटका लगा है।

70 लाख से बढ़कर साढ़े सात करोड़ हो गई आय : राजस्व निरीक्षक कमर अब्बास बताते हैं पहले घरेलू और व्यावसायिक दोनों से मिलाकर अभी तक 70 लाख रुपये टैक्स के रूप में आते थे। नई प्रक्रिया के बाद महज व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं से ही कर की आय करीब साढ़े सात करोड़ हो गई है। छावनी में 5400 घरेलू और 870 व्यावसायिक करदाता हैं। घरेलू करदाताओं से पहले की तरह टैक्स लिया जा रहा है।

इन पर बढ़ाया गया टैक्स : इंजीनियर सुशील अवस्थी बताते हैं कि बोर्ड के अंतर्गत आने वाले होटल, स्कूल, कारखाने, गोदाम, बैंक, पावर लूम, टावर, टाकीज, अस्पताल का संचालन करने वालों पर टैक्स बढ़ाया गया है।