शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना में पात्रता के सत्यापन का लेखपालों से छिन सकता अधिकार

कानपुर, जेएनएन। शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना में पात्रता के सत्यापन का कार्य अब लेखपालों से छिन सकता है। सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग को ही दी जा सकती है। विभाग ही जिला स्तरीय अधिकारियों को फार्म देकर उनसे सत्यापन करा सकेगा। जल्द ही नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। कानपुर में शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना में हुए घोटाले के बाद अब समाज कल्याण विभाग सत्यापन की व्यवस्था के परिवर्तन की तैयारी कर रहा है।

शादी अनुदान योजना के लाभ की बात करें तो सामान्य जाति और अनुसूचित जाति के लाभाॢथयों को समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पिछड़ी जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लाभ देता है। पारिवारिक लाभ योजना का लाभ समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। अभी लोग आनलाइन सत्यापन करते हैं और शहरी क्षेत्र में तहसील और ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाकों में फार्म जमा करते हैं। शहर में लेखपाल सत्यापन करते हैं। उनकी रिपोर्ट को ही कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आनलाइन रिपोर्ट संबंधित विभाग को जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य पंचायत सचिव करते हैं। शहरी क्षेत्र में ही सर्वाधिक गड़बड़ी मिल रही है। यही वजह है कि शहर में लेखपालों से यह काम लिया जा सकता है।

अप्रैल से एक भी आवेदन का सत्यापन नहीं : शादी अनुदान के छह सौ से अधिक लाभार्थी परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण है अनुदान योजना का लाभ न मिल पाना। एक अप्रैल से अब तक समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जुड़े हुए छह सौ से अधिक आवेदन फार्म आए हैं। इनके सत्यापन की जिम्मेदारी लेखपालों और पंचायत सचिवों की है, लेकिन घोटाले सामने आने के बाद फार्मों का सत्यापन नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप जो वास्तव में पात्र हैं और योजना के हकदार हैं उन्हेंं लाभ नहीं मिल पा रहा है। सत्यापन रिपोर्ट आ जाती तो जो पात्र हैं उन्हेंं बेटी की शादी के लिए अनुदान मिल जाता पर ऐसा नहीं हो पा रहा है।