शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जों में नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया शुरू, हाईकोर्ट में पक्ष रखेगा कानपुर प्रशासन
राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव ने हाईकोर्ट में लंबित शत्रु संपत्ति के मामलों में पक्ष रखने के लिए जिला प्रशासन को नामित किया है। साथ ही कानपुर में लेखपाल और कानूनगो ने सूची तैयार कर अवैध कब्जेदारों के यहां नोटिस चस्पा की जा रही है।
कानपुर, जेएनएन। शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जे के मामले में हाईकोर्ट में लंबित मामलों में जिला प्रशासन अब राजस्व परिषद की तरफ से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। जिला प्रशासन अब शत्रु संपत्तियों के मामले में सख्त हो गया है और कब्जा करने वालों को चिहि्नत करके नोटिस दिये जाने की कवायद भी शुरू की है। इसके लिए एसडीएम के आदेश पर लेखपाल और काननूगो ने रिपोर्ट तैयार करके अवैध कब्जेदारों की सूची बनाई है। साथ ही अवैध कब्जेदारों के यहां नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव मनीष त्रिगटिया ने शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जे के मामलों में हाईकोर्ट में पक्ष रखने के लिए जिला प्रशासन को अधिकृत किया है। इस संबंध में ही राजस्व परिषद कार्यालय में बैठक हुई और इसमें प्रभारी एडीएम वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार और तहसीलदार रितेश ङ्क्षसह शामिल हुए। आयुक्त एवं सचिव को उन्होंने शत्रु संपत्तियों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। पूर्व में दर्ज कराए गए मुकदमे और कब्जों को खाली कराने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी दी गई। आयुक्त ने उन्हें निर्देशित किया है कि जो भी मामले कोर्ट में चल रहे हैं, उनका अध्ययन कर लें और वहां जवाब दाखिल करें। संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम के बारे में भी हाईकोर्ट को बताया जाएगा।
शुरू हुआ नोटिस देने का काम
एसडीएम के आदेश पर लेखपाल और कानूनगो की तरफ से 12 शत्रु संपत्तियों पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को नोटिस देने का काम बुधवार से शुरू कर दिया गया। जरूरत पडऩे पर पुलिस बल का भी प्रयोग किया जाएगा। दलेलपुरवा, अनवरगंज, नई सड़क, स्वरूप नगर, रावतपुर गांव, कंघी मोहाल समेत 12 जगहों पर शत्रु संपत्तियों पर कब्जे हैं। कई जगहों पर अपार्टमेंट एवं पक्के मकान बन गए हैं।
