आवास की जमीन पर अवैध कब्जा कर बना लिये पक्के मकान, विभाग ने ध्वस्तीकरण के लिए डीएम को लिख पत्र
आवास विकास विभाग की करोड़ों रुपये की जमीन परकब्जा कर पक्के मकान बनवा लिये गए। विभाग इस स्थान पर कालोनी बनाना चाहता है। विभाग की तरफ से यह कब्जे हटाने के लिये डीएम को पत्र लिखा गया है।
कानपुर, जेएनएऩ। शहर के दक्षिणी क्षेत्र नौबस्ता में आवास विकास की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने के प्रयास तेज कर दिये गये हैैं। इसके लिए अधिशासी अभियंता ने डीएम को पत्राचार कर एसीएम की अध्यक्षता में अतिक्रमण की कार्रवाई करने की मांग की है।
हंसपुर गांव में आवास विकास विभाग की लाखों रुपये की जमीन पर काफी समय से लोग अस्थाई निर्माण कर रह रहे हैैं। इधर अपनी जमीन को कब्जे में लेने के लिये विभाग ने अपने स्तर पर प्रयास किये तो इस जमीन पर करीब करीब चालीस साल से कई लोगों द्वारा रहने की बात सामने आई। इस जमीन के आसपास आवास विकास के आवास बने हैैं जिनकी कीमत लाखों रुपये में है और यहां आवास लेने के लिये तमाम लोग प्रयासरत रहते हैैं। विभाग के लोगों का मानना है कि अगर यह जमीन खाली होकर कब्जे में आ जाती है तो आवास विभाग को काफी आर्थिक लाभ हो सकता है और लोगों को आवास भी उपलब्ध क राये जा सकेंगे। जांच में सामने आया कि कई लोगों ने आवास विकास की जमीन पर लोगों ने पक्के मकान बनवा रखें हैं। एक माह पहले आवास विकास परिषद की ओर से मकान को खाली करने की नोटिस दी थी। इसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर नौबस्ता स्थित आवास विकास परिषद कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा था।
अधिशासी अभियंता निखिल महेश्वरी ने बताया कि कब्जेदारों को हटाकर यहां पर आवास विकास की कॉलोनी बनाई जानी है। इसके लिए कब्जेदारों को कई बार नोटिस दी जा चुकी है, लेकिन वह खाली करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि डीएम को पत्राचार कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अभियंता ने बताया कि डीएम अपने हिसाब से ध्वस्तीकरण के लिए डेट तय कर एसीएम की नियुक्ति करेंगे। उन्होंने बताया कि काफी कागजी कार्रवाई की जानी है।
कैबिनेट मंत्री से भी मिले लोग
हंसपुर गांव में रहने वाले लोग कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से मुलाकात कर पीएम आवास की मांग की थी। इस पर अधिकारियों को फोन भी किया था।
