कानपुर में बिजली अभियंताओं का अगले माह से बेमियादी कार्य बहिष्कार, काली पट्टी बांध जताएंगे विरोध

अभियंता संघ के क्षेत्रीय सचिव अजय आनंद ने बताया कि 4 व 5 अक्टूबर को सभी बिजली अभियंता काली पट्टी बांध कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। 6 से आठ अक्टूबर तक एक घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 11 व 12 अक्टूबर को दो घंटे का कार्य बहिष्कार होगा।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 06:52 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 06:52 PM (IST)
कानपुर में बिजली अभियंताओं का अगले माह से बेमियादी कार्य बहिष्कार, काली पट्टी बांध जताएंगे विरोध
बिजली टावर की खबर से संबंधित प्रतीकात्मक फोटो।

कानपुर, जेएनएन। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने निगमों का एकीकरण,पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर 26 अक्टूबर से बेमियादी कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की है। संघ ने केस्को सहित सभी विद्युत निगमों को नोटिस भेजकर चार अक्टूबर से आंदोलन शुरु करने की सूचना दे दी है।

अभियंता संघ के क्षेत्रीय सचिव अजय आनंद ने बताया कि 4 व 5 अक्टूबर को सभी बिजली अभियंता काली पट्टी बांध कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। 6 से आठ अक्टूबर तक एक घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 11 व 12 अक्टूबर को दो घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। 18 से 23 अक्टूबर तक हर दिन तीन घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 18 अक्टूबर को अभियंता शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक कोई कार्य नहीं करेंगे। 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियंताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। आंदोलन करने पर उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करा दी जाती है। उर्जा निगमों का निजीकरण करने का प्रयास हो रहा है। सभी ऊर्जा निगमों  का एकीकरण कर  यूपीएसइबी लि. का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि आंदोलन के दौरान किसी अभियंता का उत्पीड़न किया जाता है तो अंदोलन को और तेज किया जाएगा। यूपीपीसीएल को अभियंताओं की समस्याओं का समाधान करना चाहिए न की उनका उत्पीड़़न।

अभियंताओं की यह है मांगें सभी बिजली निगमों का एकीकरण किया जाए। वर्ष 2000 के बाद नियुक्त सभी अभियंताओं के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की जाए। ग्रेटर नोएडा निजीकरण तथा आगरा का फ्रेचाइजीकरण रद किया जाएगा। पदोन्नति के नियमों में किए गए प्रतिगामी परिवर्तन वापस लिए जाएं। सभी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए अभियंताओं की सभी वेतन विसंगतियां दूर की जाएं

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