कानपुर में Logistics park के भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे 1.25 अरब, अब किसानों को बांटा जाएगा मुआवजा
अब यह ओवरलोड हो गया है। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कानपुर में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना जरूरी है। इसीलिए कॉरिडोर के न्यू रूमा स्टेशन के पास 55 हेक्टेयर भूमि पर लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए कॉरपोरेशन ने प्रस्ताव दिया है
कानपुर, जेएनएन। हाथीपुर, फुफुआर सुइथोक और महाराजपुर गांव की 55 हेक्टेयर भूमि पर लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना होगी। इसके लिए अब किसानों को मुआवजे का वितरण किया जाएगा। जल्द ही मुआवजा राशि बांटने के लिए 1.25 अरब रुपये भू अध्याप्ति विभाग को डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन की ओर से जमा किया जाएगा। पार्क की स्थापना में उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रबंधन कॉरपोरेशन को सहयोग कर रहा है, ताकि स्थापना के कार्य में कोई बाधा न आए।
अमृतसर से कोलकाता के दनाकुनी तक बनाए जा रहे डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूर्ण रूप से बनने के बाद कानपुर से कोलकाता के बंदरगाहों तक माल ले जाना और वहां से माल लाना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही वहां बनने वाले वेयर हाउस में कच्चा माल और उत्पादों को रखने में आसानी होगी। इसमें ड्राई कार्गो, स्टोरेज, कंटेनर डिपो आदि बनाए जाएंगे। कानपुर में भविष्य में लॉजिस्टिक पार्क की बड़ी जरूरत पडऩे वाली है क्योंकि रमईपुर में 240.5 एकड़ में मेगा लेदर क्लस्टर बनेगा तो साढ़ गांव में 213 हेक्टेयर में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। मेगा लेदर क्लस्टर में ही करीब चार सौ औद्योगिक इकाइयां होंगी। बड़े पैमाने पर यहां चर्म उत्पाद बनेंगे और उनका निर्यात भी होगा। इसी तरह डिफेंस उत्पादों का भी निर्यात होगा। ट्रांसगंगा सिटी में भी तमाम बड़े उद्योग लगेंगे।
अभी यहां गोविंदपुरी में कंटेनर डिपो तो है, लेकिन अब यह ओवरलोड हो गया है। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कानपुर में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना जरूरी है। इसीलिए कॉरिडोर के न्यू रूमा स्टेशन के पास 55 हेक्टेयर भूमि पर लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए कॉरपोरेशन ने प्रस्ताव दिया है और अब प्राधिकरण के सहयोग से भूमि का अधिग्रहण और पुन: अधिग्रहण कराया जा रहा है। इस पार्क में वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज, ड्राई कार्गों, कंटेनर डिपो, कार्यालय, परिवहन सुविधाओं के अलावा मेडिकल सेंटर और कैंटीन जैसी सुविधाएं होंगी। कॉरपोरेशन के प्रस्ताव पर प्रशासन भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर चुका है और करार संबंधी प्रक्रिया भी की जा रही है। ऐसे में अब कॉरपोरेशन की ओर से मुआवजा की राशि प्रशासन को जमा की जाएगी। 125 करोड़ रुपये की डिमांड विभाग कर चुका है। कॉरपोरेशन के एक अधिकारी के मुताबिक यह पार्क शहर के औद्योगिक विकास के लिए अहम भूमिका निभाएगा।
