New Kanpur City : निजी भूमि मालिकों के साथ अवैध तरीके से निर्माण करा चुके लोगों को भेजे जाने लगे नोटिस

दैनिक जागरण ने न्यू कानपुर सिटी में आने वाली जमीनों पर निजी डेवलपर्स द्वारा बड़े पैमाने पर प्लाटिंग करने का मामला उठाया था। इस पर मंडलायुक्त ने संज्ञान में लिया और न्यू कानपुर सिटी योजना दो सेक्टर में धरातल में लाने की तैयारी शुरू की गई।

Akash DwivediWed, 28 Jul 2021 12:14 PM (IST)
प्राधिकरण ने पहला सेक्टर लांच करने के लिए खाका तैयार कर लिया है

कानपुर, जेएनएन। यू कानपुर सिटी के पहले सेक्टर से निजी कास्तकारों की सात हेक्टेयर जमीन जुड़ेगी। केडीए अपनी जमीन पर कब्जेदारों को नोटिस देने के साथ ही बिना नक्शे के प्राइवेट लैंड में निर्माण करने वालों को नोटिस दे रहा है। तीन अगस्त को होने वाली केडीए बोर्ड की बैठक में न्यू कानपुर सिटी के पहले सेक्टर को धरातल में लाने की स्वीकृति मिलने के बाद अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। प्राधिकरण ने पहला सेक्टर लांच करने के लिए खाका तैयार कर लिया है।

दैनिक जागरण ने न्यू कानपुर सिटी में आने वाली जमीनों पर निजी डेवलपर्स द्वारा बड़े पैमाने पर प्लाटिंग करने का मामला उठाया था। इस पर मंडलायुक्त ने संज्ञान में लिया और न्यू कानपुर सिटी योजना दो सेक्टर में धरातल में लाने की तैयारी शुरू की गई। इसके लिए तहसीलदार अजीत सिंह की अगुवाई में चार सदस्यीय अमीनों की टीम ने न्यू कानपुर सिटी योजना का सर्वे किया। पहले चरण में पांच गांवों में सरकारी और लगी हुई निजी जमीन को शामिल करके 50 हेक्टेयर का सेक्टर लाया जा रह है। इसमें सात हेक्टेयर निजी भूमि है। इसमें सिंहपुर कछार के आराजी संख्या 711,750, 757, 803, 812, 813 और गंगापुर चकबदा में आराजी संख्या दो को शामिल किया जा रहा है। रोक के बाद भी बने निर्माणों को नोटिस दी जा रही है। प्रवर्तन विभाग द्वारा नोटिस देने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रवर्तन दस्ते के जोन एक के अवर अभियंता अजय कुमार सिंह ने बताया कि नोटिस दी गई है। कब्जों को हटाया जाएगा।

खुलने लगीं जोन एक की फाइलें : न्यू कानपुर सिटी में सरकारी जमीन की पड़ताल के साथ जोन एक में केडीए योजनाओं की फाइलें खुलने लगी हैं। पुराना कानपुर, नवाबगंज, लखनपुर, इंदिरा नगर, मुखर्जी विहार और मकड़ीखेड़ा में केडीए के भूखंडों की कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी है। जांच होने पर केडीए के कई कर्मचारियों का खेल खुलेगा। कई कर्मचारियों की आॢथक स्थिति का सत्यापन करा दिया जाए तो करोड़ों का खेल सामने आएगा। 

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