अपात्रों को अनुदान बांटने के दोषी उप जिलाधिकारियों पर मेहरबानी

डीएम द्वारा गठित जांच कमेटी ने दोषी पाया उसके बाद भी नोटिस तक नहीं दिया।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 02:05 AM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 02:05 AM (IST)
अपात्रों को अनुदान बांटने के दोषी उप जिलाधिकारियों पर मेहरबानी
अपात्रों को अनुदान बांटने के दोषी उप जिलाधिकारियों पर मेहरबानी

जागरण संवाददाता, कानपुर : शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना में अपात्रों को 5.80 करोड़ रुपये अनुदान बांटने के मामले में डीएम द्वारा गठित जांच कमेटी ने उप जिलाधिकारियों को भी दोषी माना है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। जांच दो वित्तीय वर्ष की हुई है और उस अवधि में चार एसडीएम तैनात रहे, पर इनमें से किसी भी एसडीएम को कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं की गई। वहीं एक तहसीलदार, दो नायब तहसीलदार, 21 लेखपाल और छह कानूनगो को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। समाज कल्याण अधिकारी निलंबित हो चुके हैं और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निलंबित कराने की तैयारी है।

शादी अनुदान योजना में 211 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। इसमें 64 लाभार्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 37 लाभार्थी पिछड़ा कल्याण विभाग के हैं। 702 लाभार्थियों का पता गलत बताया गया है। इसमें 310 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और 176 पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के हैं। शेष समाज कल्याण विभाग के हैं। शादी अनुदान में पिछड़ा और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1.16 करोड़ का घोटाला हुआ है। पारिवारिक लाभ योजना का अनुदान समाज कल्याण विभाग देता है। पारिवारिक लाभ योजना में दो सौ लाभार्थी अपात्र और 1106 लाभार्थी पते पर नहीं मिले हैं। दोनों ही योजनाओं में 5.80 करोड़ रुपये का घोटाला जांच टीम ने माना है। इस घोटाले के लिए सत्यापन अधिकारियों को जिम्मेदार माना है और कहा है कि सत्यापन के दौरान सत्यापन अधिकारियों की ओर से नियमों का पालन नहीं किया गया है। यह घोटाला वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान हुआ है। ऐसे में इस घोटाले में शहरी क्षेत्र के जो अपात्र हैं उसके लिए लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ ही एसडीएम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित विभागों को फाइल भेजी गई। जो अपात्र ग्रामीण क्षेत्र के हैं उसके लिए खंड विकास अधिकारी और सचिव जिम्मेदार हैं, लेकिन एसडीएम व किसी भी बीडीओ के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर अभी तक प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है।

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किसी एसडीएम की भूमिका इसमें प्रतीत नहीं होती। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल को नोटिस दी गई है। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी।

आलोक कुमार, डीएम

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आज आएगी शासन की टीम

समाज कल्याण निदेशालय की टीम सोमवार को फिर शहर आएगी और अपात्रों का उनके घर जाकर सत्यापन करेगी। जांच टीम करीब सौ अपात्रों का सत्यापन करेगी और इसकी रिपोर्ट निदेशक समाज कल्याण को देगी।

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