मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कानपुर मेगा लेदर क्लस्टर का शिलान्यास, जल्द ही औपचारिकताएं होंगी पूरी
Kanpur Mega Leather Cluster Project औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने निर्देशित किया कि उद्यमियों की सुविधा के लिए क्लस्टर के तहत आने वाली सड़कों को सिंगल लेन की बजाय टू-लेन किया जाए। क्लस्टर में 20 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा।
कानपुर, जेएनएन। Kanpur Mega Leather Cluster Project कानपुर नगर के रमईपुर में प्रस्तावित मेगा लेदर फुटवियर एंड एसेसरी क्लस्टर का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसका शिलान्यास अगले तीन महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराने की तैयारी है। इस संबंध में समीक्षा बैठक कर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने संबंधित अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण की सभी औपचारिकताएं 15 जून तक पूरी करने का निर्देश दिया है।
लखनऊ में विधानभवन स्थित अपने कार्यालय में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि निजी उद्यमियों की सहमति के साथ एमएसएमई विभाग द्वारा क्लस्टर का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था, जिस पर सैद्धांतिक सहमति भी मिल चुकी है।
क्लस्टर के लिए 240.18 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी एसपीवी द्वारा खरीदी जाएगी। परियोजना के लिए 53 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया है। विकसित भूखंडों के आवंटियों को त्रिपक्षीय पट्टा किया जाएगा। यूपीसीडा द्वारा क्लस्टर का लेआउट और भवन मानचित्र तैयार कराया गया है।
औद्योगिक मंत्री ने इन बातों पर भी डाला प्रकाश: महाना ने निर्देशित किया कि उद्यमियों की सुविधा के लिए क्लस्टर के तहत आने वाली सड़कों को सिंगल लेन की बजाय टू-लेन किया जाए। क्लस्टर में 20 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। 250 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना से कानपुर की सभी प्रमुख टेनरियां लाभान्वित होंगी। गंगा को निर्मल बनाए रखने के भारत सरकार के प्रयासों को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि कानपुर जिले में चर्म उद्योग से संबंधित 2125 इकाइयां हैं, जिनके माध्यम से 1.20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन इकाइयों में प्रतिदिन 75,000 जोड़ी फुटवियर तैयार होता है और लगभग 6500 करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात भी किया जाता रहा है। प्रतिवर्ष टर्नओवर 10 हजार करोड़ का होता रहा है।
लखनऊ में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव एमएमएमई डा.नवनीत सहगल सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर आनलाइन जुड़े थे।