कानपुर नगर निगम सदन में महापौर और नगर आयुक्त के बीच बढ़ा तनाव, जानिए किस बात से मेयर हुईं खफा

कानपुर, जेएनएन। कानपुर में नगर निगम सदन में काफी दिनों से विकास कार्यों से ज्यादा बेवजह के हो रहे हंगामे से खफा महापौर ने बैठक से पहले सभी पार्षदों से कहा कि अगर किसी ने भी बेवजह का हंगामा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मेरी सभी को नसीहत है। इसके बाद बैठक करीब 11 :10 मिनट पर शुरू की गई। कांग्रेस पार्षद दल के नेता कमल शुक्ला बेबी ने कहा कि 15 फीसद से नीचे वाला टेंडर हर हाल में निरस्त किया जाए और टैक्स में छूट मिले क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा, आम आदमी से लेकर बड़ा तक सब आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं। सपा पार्षद बोले कि स्मार्ट सिटी के बहुत से कार्य ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं। मुझे उस पर संदेह है इसलिए सभी किए गए कार्यों की जांच कराई जाए। वहीं भाजपा पार्षद दल के उपनेता महेंद्र शुक्ला ने टैक्स कम करने की बात कही।

कफन चोरों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई : गोविंद नगर पार्षद नवीन पंडित ने कहा कि केडीए बिना नक्शे के निर्माण रही है, जिससे लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर काफी असर पड़ रहा है। साथ ही जल निगम के कामों की जांच भी हो। उन्होंने ने कहा कोरोना काल में जहां लोग एक-एक पाई जोड़कर अपना खर्च चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लाशों से कफन चोरी किए जा रहे हैं, जो बहुत की शर्मनाक है, ऐसे लोगों को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई की जाए।

महापौर और नगर आयुक्त के बीच खींचतान बढ़ी: महापौर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी के बाद खींचतान बढ़ती हुई नजर आई। महापौर ने कहा कि जिन पार्षदों ने मेरे मना करने पर भी अधिकारी को माला पहनाकर बेइज्जती की है उन्हें सदन से निकाल दिया गया है। लेकिन नगर आयुक्त का सदन से इस तरह जाना उचित नहीं है। जब भी मैं उनसे कुछ कहती हूं तो वो कहते हैं मुझे हटवा दीजिए मगर मुझे उन्हें हटवाना नहीं है। उन्हें काम करना पड़ेगा। नगर आयुक्त मनमानी कर रहे हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रस्ताव आइआइटी को भेजा गया है उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। तीन दिन से आइआइटी के निदेशक से बात कराने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो भी अब तक नहीं कराई गई है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस और बाद में वीडियो कांफ्रेंसिंग में चाचा नेहरू अस्पताल का जिक्र करते हुए कहा था कि नगर निगम और मुख्यमंत्री मिलकर अस्पताल चलाएंगे, मगर अधिकारी मेरे पास पंद्रह दिन बाद फाइल लेकर आए। उसमें पीपीपी माडल डाल दिया। सदन में अफसरों के बहिष्कार को लेकर कमिश्नर से बात करूंगी।

आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मियों को मिले सुविधा : निर्मल मिश्र ने कहा कि उनके क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहे है। इससे अव्यवस्था हो रही और नाले का पानी पूरी तरह से निकल नहीं पा रहा है, जिससे नालिया चोक हो गईं है। आमोद त्रिपाठी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत फूलबाग की स्मार्ट रोड की जांच हो, आखिर हर बार लीकेज से सड़क धंस क्यों जाती है। अमित महरोत्रा ने कहा कि हुलागंज में पेठा कारखाना से हटाने से पहले जगह दी जाए। सफाई कर्मचारी की तैनाती की जाए, ताकि सफाई हो। अभिषेक गुप्ता न कहा कि टैक्स के बड़े बकाएदारो पर कार्रवाई। इलाके में पानी का संकट है। जलकर देने पर भी पानी नहीं मिल रहा है। जेटीएन कंपनी ने आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियो क्या सुविधा दे रही है।