महोबा के विधायक और कारोबारियों ने सीएम के सेक्रेटरी से की मुलाकात, क्रशर उद्योग की बेहतरी को लेकर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री के सचिव से मिले सदर विधायक और क्रशर कारोबारी। क्रशर की अपशिष्ट डस्ट को रायल्टी मुक्त करने की मांग उठाई। यूनियन महामंत्री देवेंद्र मिश्र ने बताया कि डस्ट का उपयोग बंद हो जाने से क्रशर प्लांटों में इसके भंडार लग गए हैं।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Sat, 23 Jan 2021 01:26 PM (IST) Updated:Sat, 23 Jan 2021 01:26 PM (IST)
महोबा के विधायक और कारोबारियों ने सीएम के सेक्रेटरी से की मुलाकात, क्रशर उद्योग की बेहतरी को लेकर हुई चर्चा
महोबा के क्रशर उद्योग से संबंधित सांकेतिक चित्र।

महोबा, जेएनएन। जनपद की बंद पड़ चुकी क्रशर मंडी में जान फूंकने के लिए सदर विधायक ने क्रशर यूनियन के साथ प्रयास तेज कर दिए हैं। खनन एवं  क्रशर उद्योग के न चलने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं उद्योग में लगा विभिन्न बैंकों का अरबों रुपया डूबने की कगार पर पहुंच गया है।   

शुक्रवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार से विधायक राकेश गोस्वामी ,राठ विधायक मनीषा अनुरागी ने क्रशर यूनियन के बालकिशोर, देवेंद्र मिश्र व रूपेंद्र सिंह के साथ भेंट की।  पूरे प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यों में प्रदेश की ही ग्रिट व रायल्टी अनिवार्य किए  जाने की मांग उठाई।  

विधायक ने उठाई यह मांग 

विधायक राकेश गोस्वामी ने बताया कि जनपद महोबा का क्रशर उद्योग एक लाख लोगों को रोजगार देता है। परंतु  प्रदेश के विकास कार्यों में पड़ोसी राज्यों की घटिया क्वालिटी की ग्रिट प्रयोग किए  जाने से जहां एक ओर निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है वहीं यहां के क्रशर उद्योग पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। जिले के क्रशर प्लांटों में क्रशिंग के दौरान स्वाभाविक रूप से निकलने वाली अपशिष्ट डस्ट का प्रयोग लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग बंद कर दिए जाने की जानकारी दी। डस्ट को फ्लाई ऐश तथा मिट्टी की तरह खनिज श्रेणी से पृथक कर रायल्टी मुक्त किया जाए। 

इनका ये  है कहना 

यूनियन महामंत्री देवेंद्र मिश्र ने बताया कि डस्ट का उपयोग बंद  हो जाने से क्रशर प्लांटों में इसके भंडार लग गए हैं। राखनिकर्म विभाग द्वारा 125 रुपये  प्रति घनमीटर रायल्टी दर में वेस्टेज डस्ट का 30 फीसद  समायोजित कर 160 रुपये  प्रति घन मीटर की दर से लिया जा रहा है। इस प्रकार डस्ट की रायल्टी तो पहले ही समायोजित की जा चुकी है। 

 शीघ्र ही समाधान कराए जाने का आश्वासन

मुख्यमंत्री के सचिव ने दोनों मांगों पर विस्तृत चर्चा की।  मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाते हुए शीघ्र ही समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया। इसके पूर्व भी जनपद के एकमात्र उद्योग खनन एवं  क्रशर उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सदर विधायक ने अथक प्रयास किए हैं। 10 दिन पूर्व भी सदर विधायक ने मुख्यमंत्री से भेंट कर क्रशर मंडी की समस्याओं से अवगत कराया था। खनन व्यापारी रामकिशोर ङ्क्षसह, रघुराज प्रताप ङ्क्षसह, राजेन्द्र शिवहरे सहित सभी ने विधायक द्वारा यहां के खनन एवम क्रशर उद्योग को बचाने के लिए किए गए अथक प्रयासों की प्रशंसा की है। 

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