कानपुर पुलिस व नगर निगम के सहयोग से केडीए लाएगा पाइलट प्रोजेक्ट, दूर होंगी आवासीय समस्याएं
केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह आवासीय योजनाओं को कारपोरेट कल्चर में विकसित करने की तैयारी के साथ ही अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने की पहल शुरू कर दी है। केडीए नगर निगम और पुलिस के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट लाएगा।
कानपुर, जेएनएन। केडीए कारपोरेट कल्चर की तर्ज पर अपनी योजनाओं में भी सुविधाएं देगा। इसके लिए केडीए नगर निगम और पुलिस के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट लाएगा। योजनओं में सुविधाओं के साथ ही पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कराया जाएगा। इसके अलावा आवासीय योजनाओं की समस्याओं को भी केडीए दूर करेगा। योजना में जगह होने पर सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकी खोली जाएगी। ताकि जनता को सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा सीवरेज व पेयजल की समस्याओं का निदान कराया जाएगा।
केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह आवासीय योजनाओं को कारपोरेट कल्चर में विकसित करने की तैयारी के साथ ही अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने की पहल शुरू कर दी है। नक्शे पास कराए जा रहे है। ताकि आवंटियों को परेशान न होना पड़े। दो नक्शा शिविर लगाकर दो सौ नक्शे पास कराए गए है साथ ही नक्शा पास कराने वालों को परेशान करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्री शिविर भी लगाई जा रही है। विकास कार्यों पर भी अब नजर रखी जा रही है। घटिया निर्माण कराने पर ठेकेदार के साथ ही अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जमीनों को चिन्हित करने के लिए टीमें लगाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन चिन्हित हो और विकास कार्यों की योजना लांच की जा सके।
ग्राम समाज की जमीन में खेल न हो इसके लिए भू अभिलेख की वेबसाइड पर नजर रखी जाएगी। इस बाबत उपाध्यक्ष ने अफसरों को आदेश दिए है कि बकाया भुगतान वसूला जाए। समय पर शमन शुल्क, किस्त नक्शा शु्ल्क समेत अन्य बकाया जमा कर दे। बकाएदारों को सूची तैयार की जाए। किस्त न जमा करने वाले आवंटियों को नोटिस दी जाए। इसकी कार्रवाई केडीए ने शुरू कर दी है। नोटिस दी जा रही है।
अवैध निर्माणों पर कंसा शिकंजा : अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसता गया है। शहर में अवैध निर्माण चिन्हित करने के साथ ही माती और शुक्लागंज में बन रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है।