अवैध टाउनशिप बसाने वालों पर केडीए अभियंता अब भी मेहरबान, कार्रवाई के नाम पर 11 माह से दे रहा सिर्फ नोटिस
मंधना जाने वाले रास्ते में डूब क्षेत्र तक की जमीन पर बिल्डरों ने कब्जा करके टाउनशिप बसा दी है। केडीए 22 बिल्डरों को दो बार नोटिस दे चुका है। ध्वस्तीकरण की भी नोटिस दी गयी है लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी होने का बहाना बनाकर मामला टाल दिया जाता है
कानपुर, जेएनएन। न्यू कानपुर सिटी योजना को फेल करने वाले अधिकारियों पर भले ही केडीए ने कार्रवाई कर दी हो, लेकिन अवैध टाउनशिप बसाने वालों पर अभी भी अभियंता मेहरबान हैं। बिल्डर बिना लेआउट के तेजी से अवैध टाउनशिप बसाते जा रहे है। केडीए की जमीन पर सड़क तक बन गई है, लेकिन अफसर पिछले 11 माह से सिर्फ नोटिस ही दे रहे हैं। सिर्फ एक बिल्डर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
बैराज से शुक्लागंज और मंधना जाने वाले रास्ते में डूब क्षेत्र तक की जमीन पर बिल्डरों ने कब्जा करके टाउनशिप बसा दी है। केडीए 22 बिल्डरों को दो बार नोटिस दे चुका है। ध्वस्तीकरण की भी नोटिस दी गयी है, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी होने का बहाना बनाकर मामला टाल दिया जाता है, तो कभी हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया जाता है। तहसील विभाग और प्रवर्तन विभाग की शह के चलते कब्जेदारों के हौसले बुलंद हैं। हिन्दूपुर में सोनू यादव को केडीए ने 24 जून 2019 को ध्वस्तीकरण की नोटिस दी थी। इसके बाद भी निर्माण न रोकने पर 30 अक्टूबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया गया। 24 दिसंबर 2012 को अवैध प्लाटिंग गिरा दी गई, लेकिन अन्य निर्माणों पर ध्यान नहीं दिया गया।
प्रवर्तन दस्ते की ढिलाई के चलते मंधना तक तेजी से निर्माण हो रहे है। बिठूर चौराहे के पास व्यावसायिक निर्माण हो गया है। अभी भी कार्य चल रहा है। यहीं हाल बिठूर से मंधना की तरफ जाने वाले रास्ते का है। ख्योरा बांगर में केडीए की कई आराजी संख्या पर लोगों ने कब्जा करके सड़क बना दी है। बाहर से चक रोड नजर आ रही है, जबकि अंदर चौड़ी रोड हो गयी है। केडीए ने कार्रवाई के नाम पर केवल नोटिस दे दी है। केडीए का अमला जांच कर ले तो करोड़ों रुपये की केडीए की जमीन मिल जाएगी। केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि इस मामले में जांच की जाएगी। अवैध निर्माणों में कार्रवाई के साथ ही केडीए की जमीन खाली कराई जाएगी।
