कानपुर शहर के अंदर केडीए बसाएगा टाउनशिप, श्रम विभाग देगा अपनी जमीन
श्रम विभाग ने अपनी जमीनें केडीए को देने की तैयारी शुरू की है अपर श्रमायुक्त ने जमीन का सर्वे कर श्रमायुक्त को रिपोर्ट सौंपी है। शहर के अंदर रिहायशी इलाकों में अब केडीय आवासीय योजना ला सकता है।
कानपुर, जेएनएन। केडीए सिग्नेचर ग्रीन्स सिटी की तर्ज पर शहर में और टाउनशिप बना सकेगा। श्रम विभाग अपनी बेशकीमती जमीन केडीए को देने की तैयारी कर रहा है। श्रम विभाग ने जमीन चिह्नित करने की कागजी कार्यवाही पूरी कर ली है। शहर में श्रम विभाग की करोड़ों की जमीन बेकार पड़ी है। इसमें टाउनशिप बनने से शहरवासियों को घर मिल जाएगा और बेकार पड़ी जमीन का निस्तारण हो जाएगा। अपर श्रमायुक्त ने अपनी रिपोर्ट श्रमायुक्त को दे दी है।
केडीए की बोर्ड बैठक में सामने आया था कि श्रम विभाग की बेकार पड़ी जमीन को विकसित किया जा सकता है। तत्कालीन मंडलायुक्त और श्रमायुक्त का कार्य देख रहे सुधीर एम बोबडे की अध्यक्षता में केडीए बोर्ड बैठक हुई थी। इसके बाद केडीए उपाध्यक्ष ने अपर श्रमायुक्त को पत्र भेजकर श्रम विभाग की खाली जमीनों का ब्योरा मांगा। अपर श्रमायुक्त एसपी शुक्ला को जमीन के सर्वे की जिम्मेदारी दी गई। अपर श्रमायुक्त ने सर्वे कराके जमीन की रिपोर्ट श्रमायुक्त मो. मुस्तफा को भेज दी है। श्रम विभाग की खाली पड़ी अधिकतर जमीनों पर वेलफेयर सेंटर बने हैं।
यहां खाली है श्रम विभाग की जमीन : जाजमऊ, बाबूपुरवा, साइड नंबर वन किदवई नगर, गोविंद नगर, दर्शनपुरवा, शास्त्री नगर, बेनाझाबर, विष्णुपुरी, सिविल लाइंस, जूही व डिप्टी पड़ाव। खाली जमीनों के मामले में अपर श्रमायुक्त की रिपोर्ट मिल गई है। हालांकि उसे अभी केडीए नहीं भेजा गया है। रिपोर्ट पर जल्द अपने स्तर से फैसला लेंगे। - मो. मुस्तफा, श्रमायुक्त
