कमिश्नरेट और आउटर पुलिस में होगा संसाधनों का बंटवारा, जानिए-कैसा हो सकता पुलिस का स्वरूप

कानपुर पुलिस के स्वरूप में बदलाव पर मुहर लगेगी।

पुलिस आयुक्त व आइजी रेंज के बीच बैठक में सभी बिंदुओं पर वार्ता के बाद संसाधनों की भी स्थिति तय की जाएगी। कानपुर आउटर के पास पुलिस बल कम हो सकता है। कार्यालयों में लिपिक संवर्ग भी शामिल किए जाएंगे।

Abhishek AgnihotriMon, 12 Apr 2021 12:22 PM (IST)

कानपुर, जेएनएन। महानगर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस बल और संसाधनों का बंटवारा होगा। पुलिस आयुक्त असीम अरुण और आइजी रेंज मोहित अग्रवाल के बीच एक बैठक में संसाधनों के बंटवारे पर फैसला होगा। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद कानपुर आउटर के पास पुलिस बल कम हो जाएगा।

जनपद की पुलिस व्यवस्था को पिछले दिनों दो हिस्सों में बांट दिया गया था। इन्हें कानपुर कमिश्नरेट और कानपुर आउटर का नाम दिया गया। कानपुर कमिश्नरेट में 34 थाने और आउटर में 11 थाने हैं। अपर पुलिस आयुक्त डॉ. मनोज ने बताया कि दोनों का पुलिसिंग सिस्टम बिल्कुल अलग है। एक तरह से एक ही जिले में दो जिलों को मानते हुए पुलिस काम करेगी। ऐसे में पुलिस फोर्स और संसाधनों का बंटवारा भी होगा। बंटवारे का स्वरूप क्या होगा, इसीलिए सोमवार को उच्चाधिकारियों की बैठक हो रही है। बैठक में पुलिस फोर्स के अलावा वाहन, शस्त्र और कार्यालयों में काम करने वाले लिपिक संवर्ग भी शामिल होंगे।

फोर्स मिलेगी, लिपिक देने पड़ेंगे : संयुक्त कानपुर नगर पुलिस के पास पांच हजार सिपाहियों के साथ लगभग साढ़े सात हजार मैन पॉवर थी। अब इसे दो हिस्सों में बांटा जाना है। माना जा रहा है कि सिपाही और हेड कांस्टेबिल कानपुर आउटर में अधिक हैं, जबकि कानपुर कमिश्नरेट को उन्हें लिपिक संवर्ग और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को देना पड़ेगा। वाहनों के आदान प्रदान की कम गुंजाइश है। वहीं कुछ शस्त्र भी कमिश्नरेट को देने पड़ सकते हैं।

शासन स्तर से होगा तबादला : अपर पुलिस आयुक्त डॉ. मनोज कुमार के मुताबिक सोमवार की बैठक में संसाधनों को बंटवारा हो जाएगा, मगर पुलिस बल के बंटवारे की केवल रूपरेखा तय होगी। इसके बाद मुख्यालय स्तर से तबादले होंगे। यह भी फैसला हुआ है कि केवल उतने ही तबादले होंगे, जिन्हें बंटवारे में तय किया जाएगा। जो जहां है, वहीं रहेगा।

नए थानों पर भी कमेटी लगाएगी मुहर : कमिश्नरेट में नए थानों की स्थापना को लेकर सोमवार को एक बैठक होगी। पुलिस आयुक्त के आदेश पर गठित नए थानों के लिए क्षेत्रों का चयन करेगी। इसके बाद प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा।

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