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यहां संक्षेप में पढ़िए, कानपुर की शिक्षा, निकाय व अपराध से जुड़ी खबरें

एक नजर में कानपुर शहर की प्रमुख हलचल।

कानपुर शहर में सीबीएसई बोर्ड के निर्देश पर हर स्कूल के पांच और अन्य दो शिक्षकों की कमेटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं निकाय कर्मियों ने 25 फीसद अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ते की मांग शासन से की है।

Abhishek AgnihotriSun, 09 May 2021 06:20 AM (IST)

शिक्षकों ने मांगी स्कूल आने की अनुमति

कानपुर। सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10 जून तक 10वीं के छात्रों के परिणाम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैैं। इसके लिए हर स्कूल के पांच शिक्षक व अन्य स्कूलों के दो शिक्षकों की कमेटी भी बनानी है। इस मुद्दे पर शनिवार को कानपुर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वर्चुअल बैठक की। संस्था के महामंत्री बलविंदर सिंह ने कहा कि या तो सीबीएसई बोर्ड अंतिम तिथि (10 जून) को बढ़ा दे या फिर जिला प्रशासन शिक्षकों व अन्य स्टाफ को स्कूल आने की अनुमति दे। पदाधिकारियों ने तय किया कि इस मामले की जानकारी वह जिलाधिकारी को देंगे। बैठक में संस्था के अध्यक्ष मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष अजीत अग्रवाल, प्रतीक श्रीवास्तव, सचिन चित्रांशी, अमरप्रीत सिंह आदि मौजूद रहे।

विवि व संबद्ध कॉलेज 1800 मलिन बस्तियों में कराएंगे टीकाकरण

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को वैक्सीन आसानी से लग सके, इसके लिए छत्रपति शाहू जी महाराज विवि व संबद्ध कॉलेज संचालक 1800 मलिन बस्तियों को गोद लेकर वहां रहने वाले लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे। कुछ दिनों पहले राज्यपाल ने आदेश जारी कर कहा था कि विवि व डिग्री कॉलेज आसपास पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाली मलिन बस्तियों को गोद लेकर वहां टीकाकरण करवाएं। विवि के कुलसचिव डॉ.अनिल यादव ने बताया कि विवि से संबद्ध करीब 600 कॉलेज ऐसे हैं जहां एनसीसी व एनएसएस है। इन सभी कॉलेज संचालकों की मदद से मलिन बस्तियों के आसपास लोगों को वैक्सीन लगवाने की कवायद की जाएगी।  एनसीसी व एनएसएस के छात्र बस्तियों के आसपास वाले स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद रहेंगे और केंद्र पर टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों को मास्क आदि जरूरी उपकरण बांटेंगे।

निकाय कर्मियों को 25 फीसद प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए

कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा में लगे कर्मचारियों की तरह ही नगर निकाय कर्मचारियों के लिए भी प्रोत्साहन भत्ते का आदेश दिया जाए। कोरोना काल में नगर निकाय के कर्मचारी भी स्वास्थ्य कमिर्यों की तरह जोखिम उठाकर कोरोना से बचाव कार्य में जुटे हुए हैैं। इस लिए निकाय कर्मियों को भी 25 फीसद प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए। इस बात संबंध के महामंत्री रमाकांत मिश्र ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी को सौंपा है।

लंबित रजिस्ट्रियों के मामले में प्रदेश में केडीए पांचवें स्थान पर

प्रदेश में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) लंबित रजिस्ट्रियों के मामले में पांचवें स्थान पर है। केडीए में वर्तमान समय में 3365 रजिस्ट्रियां लंबित हैैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सबसे ज्यादा 12996 लंबित रजिस्ट्रियों के साथ पूरे प्रदेश में नंबर वन पर है। इन लंबित रजिस्ट्रियों को लेकर शासन ने नाराजगी जताते हुए जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं। केडीए ने रजिस्ट्री न कराने वाले आवंटियों को नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जोनवार सूची तैयार की जा रही है। आवास विकास विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने सभी प्राधिकरणों की वीडियो कांफ्रेंङ्क्षसग के माध्यम से बैठक करके आदेश दिए हंै। उन्होंने कहा कि हर हाल में भूखंडों या भवनों की किस्त जमा हो गयी है तो उनकी समय पर रजिस्ट्री कराएं। इसे लेकर केडीए सचिव ने जोनल प्रभारियों को आदेश दिए है कि लंबित रजिस्ट्रियों को जल्द कराया जाए।

नवाबगंज पुलिस ने पकड़ा इनामी गैंगस्टर

नवाबगंज पुलिस ने चोरी की कई वारदात को अंजाम दे चुके साढ़े सात हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर राजेंद्र कुमार को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि राजेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है। नवाबगंज थाने में उसके खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हैैं। कुछ माह पहले गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया, इसके बाद से राजेंद्र फरार चल रहा था। आरोपित को एनआरआइ सिटी के पास से गिरफ्तार किया गया।

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