रक्षामंत्री के निजी सचिव बनेंगे DM Kanpur, भ्रष्टाचार पर कसी नकेल और कोरोना की रोकथाम में निभाई भूमिका

कानपुर, जेएनएन। डीएम आलोक तिवारी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव बनाए जाने पर केंद्र ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही उन्हें डीएम के पद से कार्यमुक्त किया जा सकता है और वह रक्षामंत्री के निजी सचिव पद का कार्यभार संभाल सकते हैं। आलोक तिवारी 25 अगस्त 2020 को बतौर डीएम कानपुर तैनात हुए और उन्होंने न सिर्फ कोरोना संक्रमण की रोकथाम में प्रभावी भूमिका अदा की बल्कि जीरो टालरेंस की नीति पर चलते हुए भ्रष्टाचार के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की। 

कानपुर में चाहे वह शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना में घोटाले का मामला हो या फर्जी तरीके से असलहा लाइसेंस बनवाने और कटरी में ग्राम समाज व सरकारी भूमि पर कब्जा करने का उन्होंने इन मामलों में सख्त रुख अख्तियार किया। जब आलोक तिवारी यहां बतौर डीएम तैनात हुए उस समय कोरोना की पहली लहर कहर बरपा रही थी। अस्पतालों में संक्रमितों के इलाज के लिए बड़ी मुश्किलें थीं। इलाज नहीं मिल पा रहा था तब जीएसवीएम मेडिकल कालेज से संबद्ध एलएलआर अस्पताल में छापेमारी कर चार चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा और वहां सुविधाओं का विकास कराया तो कई निजी अस्पतालों में निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसा लिए जाने के मामले में प्रबंधन पर मुकदमे भी कराए। मरीजों को भर्ती कराने के नाम पर और मृतकों के आश्रितों से मानक से ज्यादा पैसा लेने पर तीन एंबुलेंस संचालकों पर भी मुकदमा कराया।

उनके बेहतर प्रबंधन का ही परिणाम था कि लोगों को अस्पतालों में इलाज मिला। इसी तरह शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना में करोड़ों के घोटाले काे दैनिक जागरण ने उजागर किया तो उन्हाेंने समाज कल्याण अधिकारी को निलंबित कराया। चार अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की। 19 लेखपालों को निलंबित करने के साथ ही उन पर मुकदमा भी कराया। एक तहसीलदार पर भी उनके द्वारा मुकदमा कराया गया। कई अपात्र भी नामजद हुए। कटरी में अवैध कब्जे पर एसआइटी की जांच शुरू कराई। असलहा लाइसेंस की 25 सौ से अधिक फाइलों की एसआइटी जांच करा रहे हैं। इसके साथ ही रिंग रोड के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने, केडीए उपाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर अवैध इमारतों को सील कराने का कार्य भी किया।