रिंग रोड किनारे समग्र विकास के लिए बनेगी योजना, कानपुर मंडलायुक्त ने बनाई कमेटी
मंडलायुक्त डॉ राजेशखर ने रिंग रोड प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए समिति का गठन किया है। इस समिति में शामिल अधिकारी रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण इंटीग्रेटेड टाउनशिप व अन्य कार्यों का परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट देंगे।
कानपुर, जेएनएन। 93 किमी लंबी आउटर रिंग रोड के आसपास के इलाके को नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए मंडलायुक्त डा. राजशेखर ने एक समिति और एक उप समिति का गठन किया है। समिति के सदस्य रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण, शहर के अन्य मार्गों से रिंग रोड की कनेक्टिविटी, आसपास औद्योगिक विकास, आवासीय टाउनशिप आदि की स्थापना की योजना बनाएंगे और रिंग रोड के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे।
समग्र विकास समिति के समन्वयक नीरज श्रीवास्तव ने गंगा बैराज से सीधे उन्नाव की ओर जाकर ङ्क्षरग रोड तक संपर्क मार्ग बनाने, मंधना-शुक्लागंज मार्ग को रिंग रोड से जोडऩे और ङ्क्षरग रोड किनारे नोएडा की तर्ज पर समग्र विकास का प्रस्ताव मंडलायुक्त को दिया है। समग्र विकास कैसे हो, इसका तकनीकी विशेषज्ञों से परीक्षण भी कराया गया है। उन्नाव में जो भी कार्य होने हैं, उसके लिए लखनऊ के मंडलायुक्त भी उनके सुझाव से सहमत हैं। ऐसे में मंडलायुक्त ने उनके प्रस्ताव को अमल में लाने का आदेश दिया है। बैराज मार्ग को रिंग रोड से जोडऩे का प्रस्ताव परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित घोष को भी पसंद आया है। उन्होंने भी इसके परीक्षण पर सहमति दे दी है। ऐसे में अब इन कार्यों के लिए जल्द ही बैठक होगी। बैराज मार्ग से जब रिंग रोड जुड़ जाएगा तो लखनऊ की ओर से आने वाले वाहन आसानी से झांसी, इटावा की ओर निकल जाएंगे। इसका लाभ ट्रांसगंगा सिटी व केडीए की योजनाओं को मिलेगा।
मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन
मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसमें पुलिस आयुक्त, आइजी, कानपुर और उन्नाव के डीएम, केडीए उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, मुख्य वन संरक्षक, एडीएम वित्त, उच्च स्तरीय संयुक्त विकास समिति के समन्वयक, पीडब्ल्यूडी, केस्को के मुख्य अभियंता, केडीए के मुख्य नगर नियोजक, संयुक्त निदेशक उद्योग, आरटीओ, एनएचएआइ के परियोजना निदेशक, आरएम रोडवेज शामिल किए गए हैं। यह समिति जब उप समिति योजना बनाकर देगी तो उसका परीक्षण करेगी और फिर स्वीकृति देगी।
उप समिति में ये अफसर शामिल
उप समिति में सचिव केडीए, एडीएम वित्त कानपुर व उन्नाव, अपर नगर आयुक्त, केडीए व नगर निगम के मुख्य अभियंता, उच्च स्तरीय संयुक्त विकास समिति के समन्वयक, नगर नियोजक केडीए, सिंचाई विभाग व पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता, सचिव उन्नाव विकास प्राधिकरण, परियोजना निदेशक एनएचएआइ को शामिल किया गया है।
ये होंगे समिति के काम
उप समिति रिंग रोड किनारे कहां औद्योगिक क्षेत्र बस सकता है, किस मार्ग को रिंग रोड से कनेक्टिविटी देनी है, कहां केडीए या उन्नाव विकास प्राधिकरण आवासीय टाउनशिप बसा सकता है आदि का सर्वे करेगा। रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण में कहां बाधा है, टाउनशिप आदि बसाने के लिए कहां ग्राम समाज की भूमि मिल सकती है आदि का परीक्षण कर योजना बनाएगी और उसे समिति को देगी। इसके बाद समिति उसे मंजूर कर बाधाओं को दूर कराएगी।
