मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए केंद्र सरकार देगा एक हजार करोड़, जल्द मंजूर होंगे प्रोजेक्ट

यूपी में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कारिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन से एक हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे आगरा के थीम पार्क व प्रयागराज के सरस्वती सिटी का भी विकास होगा। कारपोरेशन जल्द दोनों प्रोजेक्ट को मजूंरी दे सकता है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 08:48 AM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 08:48 AM (IST)
मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए केंद्र सरकार देगा एक हजार करोड़, जल्द मंजूर होंगे प्रोजेक्ट
नेशनल इंडस्ट्रियल कारिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन करेगा वित्तीय मदद।

कानपुर, जेएनएन। आगरा के थीम पार्क और प्रयागराज के नैनी में बसाई जा रही सरस्वती हाईटेक सिटी के विकास के लिए भारत सरकार से जुड़ी कंपनी नेशनल इंडस्ट्रियल कारिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन की ओर से वित्तीय मदद मिलेगी। विकास का कार्य कारपोरेशन के कंसलटेंट की निगरानी में स्पेशल परपज व्हीकल के तहत कंपनी का गठन कर किया जाएगा। इसकी स्थापना से अमृतसर-कोलकाता डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर को पर्याप्त माल तो मिलेगा ही, उद्यमियों को भी अपने उत्पाद बंदरगाहों और दूसरे शहरों में पहुंचाने में मदद मिलेगी।

आगरा में साढ़े छह सौ करोड़ रुपये खर्च कर छह साल पहले भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह भूमि फिल्म अभिनेता संजय खान को आवंटित की गई थी। संजय खान इस भूमि पर थीम पार्क स्थापित करना चाहते थे, जो नहीं हो सकी। बाद में यह भूमि उनसे ले ली गई। अब इस पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना करने की तैयारी है। क्लस्टर में लाजिस्टिक इकाइयों के साथ ही वेयरहाउस भी होंगे, ताकि उद्यमियों को अपने माल रखने में आसानी हो और एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जा सकें।

इसी तरह प्रयागराज के नैनी में सरस्वती हाईटेक सिटी की स्थापना करीब 14 सौ एकड़ भूमि पर हो रही है। यह भूमि उद्योग विभाग से 324 करोड़ रुपये में ली गई थी। इस सिटी को भी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का दर्जा दिया जाना है। कारपोरेशन को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद करीब एक हजार करोड़ रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी। इस राशि से विकास कार्य होंगे।

विकास कार्य के लिए प्राधिकरण और कारपोरेशन के अफसरों को मिलाकर स्पेशल परपज व्हीकल के तहत कंपनी का गठन किया जाएगा। कारपोरेशन ने इन दोनों प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने के संकेत दिए हैं। प्राधिकरण के महाप्रबंधक संदीप चंद्रा का कहना है कि क्लस्टर को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

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